हिमाचल में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, उद्योगों को भी राहत देने की तैयारी

Electricity rates will not increase in Himachal: ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश (Energy State Himachal Pradesh) में आम जनता को महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा. यही नहीं जयराम सरकार उद्योगों को भी राहत देने की तैयारी में है. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश में सबसे सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाता है. यह सही है कि बिजली बोर्ड नियामक आयोग के आगे पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अभी सरकार ने बिजली को नहीं करने का कोई फैसला नहीं लिया है.

शिमला:Electricity rates will not increase in Himachal: ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में आम जनता को महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा. यही नहीं जयराम सरकार उद्योगों को भी राहत देने की तैयारी में है. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी (Himachal Power Minister Sukhram Choudhary) ने सोमवार को बताया कि फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डालने का कोई विचार नहीं है. अलबत्ता उद्योगों को भी बिजली की सप्लाई में कुछ कंपोनेंट में राहत देने पर विचार चल रहा है.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश में सबसे सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाता है. यह सही है कि बिजली बोर्ड नियामक आयोग के आगे पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अभी सरकार ने बिजली को नहीं करने का कोई (Electricity charges will not increase in Himachal) फैसला नहीं लिया है. हिमाचल सरकार राज्य में उद्योगों को अनेक तरह की राहत देती है इंडस्ट्री फ्रेंडली वातावरण मुहैया कराने के लिए बिजली आपूर्ति की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है इसके अलावा हिमाचल में उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति की जाती है यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश उद्योगों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है.

स्मार्ट मीटर के लिए केंद्र से मांगी 90/10 अनुपात में मदद स्मार्ट मीटर की खरीद के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र को आग्रह पत्र भेजा है. और कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हिमाचल को इसकी खरीद में 90/10 के अनुपात से मदद की जाए. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि फिलहाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला और धर्मशाला शहरों में यह मीटर लगाए जा रहे हैं और इन्हें कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की है, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इनका प्रयोग किया जा सके. इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र को पत्र लिखा है. केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश भर में इस प्रकार के मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में 20 लाख घरेलू बिजली की उपयोगिता है. सरकार सब्सिडी के तौर पर 450 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च करती है. हिमाचल में अभी भी बिजली की दर प्रति यूनिट देश के अन्य राज्यों (electricity rates in himachal) के मुकाबले कम है. यहां औसतन 4 प्रति यूनिट (Electricity per unit rate in Himachal) से भी कम है. ऊर्जा मंत्री ने संकेत दिया है कि फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ नहीं डाला जाएगा. देखना होगा कि बिजली बोर्ड की सिफारिश पर नियामक आयोग दरें बढ़ाने को लेकर क्या फैसला लेता है.

हिमाचल में अंडर ग्राउंड बिजली की तारे बिछाने की तैयारी हिमाचल सरकार ने शिमला और धर्मशाला सहित प्रदेश के कुल 12 शहरों में बिजली की अंडर ग्राउंड तारे बिछाने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा है. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी (Himachal Power Minister Sukhram Choudhary) ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 17 सौ करोड़ रुपए का यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है.

अब केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश में अंडर ग्राउंड विद्युत तारे बिछाने का कार्य शुरू हो सकेगा. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शिमला और धर्मशाला के अलावा अधिकांश उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों तक विद्युत सप्लाई प्रभावित रहती है. ऐसे में यदि केंद्र से इसकी मंजूरी मिलती है. तो प्रदेश में अंडर ग्राउंड बिजली की तारें बिछाने का कार्य शुरू हो सकेगा.