शिमला:हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अरविंद दिग्विजय नेगी (Suspension of IPS Arvind Negi) के निलंबन से जुड़ी फाइल पर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शिमला आने पर ही फैसला होगा. इस बारे में राज्य सरकार के गृह विभाग ने फाइल तैयार कर ली है.
एनआईए से निलंबन के संदर्भ में राज्य सरकार को सूचना भेजी जा चुकी थी. नियमों के अनुसार गिरफ्तारी के 48 घंटे बीत जाने के बाद डीम्ड सस्पेंशन हो जाती है. उसके बाद संबंधित राज्य की सरकार निलंबन की फाइल पर आगामी कार्रवाई करती है.
हिमाचल प्रदेश में गृह विभाग अमूमन सीएम के पास ही रहता है. मुख्यमंत्री सोमवार को शिमला में नहीं थे, लिहाजा अरविंद नेगी की फाइल पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ. उल्लेखनीय है कि एनआईए के अफसर रहे अरविंद नेगी को आतंकियों की मदद करने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया (IPS Arvind Negi arrested) गया है. वे हिमाचल कैडर के आईपीएस अफसर रहे हैं और एक दशक से भी अधिक समय तक एनआईए में रहे हैं. उनकी गिनती तेजतर्रार अफसरों में होती आई है.