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Published : Mar 30, 2021, 4:22 PM IST

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कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ने सरकार पर साधा निशाना, इस मुद्दे पर संजय चौहान ने घेरा

कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव संजय चौहान ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. संजय चौहान ने कहा कि पार्टी मांग करती है कि जो स्कूल अपना खर्च वहन नही कर पा रहे हैं, उन्हें सरकार कोविड के लिए प्राप्त राहत राशि से सहायता प्रदान करें.

कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव संजय चौहान
कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव संजय चौहान

शिमलाःकम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव संजय चौहान ने सरकार पर हमला बोला है. संजय चौहान ने कहा कि सरकार गत कई वर्षों से प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में पूरी तरह विफल रही है. प्रदेश के छात्र व अभिभावकों के संगठन लंबे समय से निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक व इनके नियमन के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहें हैं, परन्तु सरकार छात्रों व अभिभावकों को केवल कोरे आश्वासन ही दे रही है और दूसरी तरफ निजी स्कूलों को मनमानी फीस वसूली व अन्य प्रकार की मनमानी की छूट दे रही है.

वीडियो रिपोर्ट.

छात्रों व अभिभावकों के हितों से खिलवाड़

संजन चौहान ने कहा कि पहले सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे और अब बयान दे रही है कि छात्र, अभिभावक व स्कूल प्रबन्धन आपस में मिलाकर इस विवाद को सुलझाएं. इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार निजी स्कूलों के प्रबंधन के दबाव में आकर छात्रों व अभिभावकों के हितों से खिलवाड़ कर रही है.

12 से 20 प्रतिशत तक फीस में वृद्धि

सरकार के इस लचर रवैये के कारण आज कई स्कूल मनमानी फीस व सभी चार्जेज के लिए दबाव बना रहे हैं. इनमें से कुछ स्कूल व संस्थान तो छात्रों व अभिभावकों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं. अधिकांश स्कूलों ने आगामी वर्ष की फीस में भी बिना किसी से चर्चा कर ही 12 से 20 प्रतिशत तक फीस में वृद्धि कर दी है जो कि बिल्कुल गलत है.

स्कूलों को राहत प्रदान करने की मांग

संजय चौहान ने कहा कि पार्टी मांग करती है कि जो स्कूल अपना खर्च वहन नही कर पा रहे हैं, उन्हें सरकार कोविड के लिए प्राप्त राहत राशि से सहायता प्रदान करें. साथ ही निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने व अगामी वर्ष स्कूल फीस में वृद्धि पर भी रोक लगाने के तुरंत आदेश जारी करें.

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी

सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक व इन स्कूलों व संस्थानों के नियमन के लिए तुरंत अध्यादेश नहीं लाती है तो सीपीएम छात्रों व अभिभावकों के संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेगी.

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