शिमला: प्रदेश भर में पिछले तीन दिन से ठेकेदार हड़ताल पर हैं. वहीं, बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर ठेकेदारों की मांगें पूरी कर दी हैं और सरकार की ओर से ठेकेदारों की पेमेंट जल्द करने का निर्णय लिया गया और उन्हें करीब 270 करोड़ रुपये की राशि बकाया दी जाएगी. ठेकेदार सरकार से माइनिंग के नियमों में संशोधन कर सरलीकरण की मांग कर रहे थे. जिसके लिए बैठक में नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है.
वहीं, सरकार के इस फैसले का ठेकेदारों ने स्वागत किया है, लेकिन अधिसूचना जारी होने तक अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है. कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (Contractor Welfare Association IN HP) ने मांगें पूरी होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया. एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नरवाल ने कहा कि सरकार ने ठेकेदारों की मांगें पूरी कर दी हैं और उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब (Contractor Welfare Association Shimla) तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अधिसूचना जारी होने के बाद बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर हड़ताल वापिस लेने का फैसला लिया जाएगा.