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कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी सरकार को घेरने रणनीति, राजीव शुक्ला और संजय दत्त भी रहे मौजूद

विपक्षी दल ने ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला लिया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. जनता से किए वादों को पूरे नहीं किए गए हैं. महंगाई के तमाम रिकार्ड टूट चुके हैं. चहेतों को नौकरी बांटी जा रही है. कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक
कांग्रेस विधायक दल की बैठक

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Published : Aug 1, 2021, 10:47 PM IST

शिमला:हिमाचल विधानसभा (Himachal Legislative Assembly) के मानसून सत्र (Monsoon session) में विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की है. रविवार देर शाम नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक (congress legislature party meeting) शिमला के सर्किट हाउस (Circuit House Shimla) में हुई. इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी संजय दत्त भी मौजूद रहे.

बैठक में विपक्षी दल ने ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला लिया. कांग्रेस सदन में महंगाई (Inflation), बेरोजगारी (Unemployment), आपदा (Disaster) और बरसात (Rain) से हुए नुकसान, फिजूल खर्ची (Extravagance), प्रदेश पर बढ़ते कर्ज (rising debt), कोरोना काल में अव्यवस्था (disarrangement), कानून व्यवस्था (Law and order) और कथित भ्रष्टाचार (Corruption) जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरेगी. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि सदन में जनहित में जुड़े मुद्दों को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. जनता से किए वादों को पूरे नहीं किए गए हैं. महंगाई के तमाम रिकार्ड टूट चुके हैं. चहेतों को नौकरी बांटी जा रही है. कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है.

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों (outsource employees) के लिए नीति बनाने को लेकर सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है. ओल्ड पेंशन बहाली (old pension restoration), वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ करुणामूलक के मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा. कोविड डेथ (Covid Deaths) के केसों में हेरफेर हो रहा है. जनजातीय इलाकों में चुनाव नहीं करवाए गए और जनप्रतिनिधियों की शक्तियां अध्यापकों को सौंप दी गई हैं. जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा.

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