सिपाही भर्ती में कोविड शुल्क वसूलने पर भड़की कांग्रेस, सरकार को बेरोजगारों को न लूटने की दी नसीहत

पुलिस विभाग की ओर से सरकार से आवेदन फीस के साथ ही कोविड टेस्ट के रूप में 100 रुपये अतिरिक्त लेने को लेकर प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस विरोध में उतर आई है. पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर का कहना है कि सरकार को इस तरह के फैसलों से गुरेज करना चाहिए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा सिपाही भर्ती के आवेदन पर अलग से कोविड-19 नाम पर सौ रुपए वसूलने जा रही है. सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस मुखर हो गई है और सरकार को इस तरह से बेरोजगारों को ना लूटने की नसीहत दी है.

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार आम लोगों को लूटने पर आमादा हो गई है. एक तरफ सरकार कार्य पर कर ले रही है दूसरी तरफ जनता पर अनावश्यक टैक्स लगाए जा रहे हैं. प्रदेश के बेरोजगार को रोजगार के लिए पुलिस भर्ती में आवेदन करने जा रहे हैं. उन पर सरकार ने कोविड-19 के नाम पर अलग से शुल्क वसूलने के लिए पुलिस विभाग को छूट दे दी है जो कि निंदनीय है.

बेरोजगारों को लूटने का काम कर रही सरकार

राठौर ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह के फैसलों से सरकार को गुरेज करना चाहिए. ऐसे मौके पर जब कोविड-19 के चलते काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार को उनकी मदद करने चाहिए थी. जबकि सरकार इस तरह से कोविड शुल्क के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल कर उनको लूटने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध करती है.

1334 सिपाहियों की होनी है भर्ती

बता दें हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग में 1334 सिपाही भर्ती पुलिस विभाग करने जा रहा है. पुलिस मुख्यालय द्वारा सरकार से आवेदन फीस के साथ ही कोविड टेस्ट के रूप में 100 रुपये अतिरिक्त लेने को लेकर प्रस्ताव भेजा था, जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है. वहीं, सरकार के इस आदेश के कांग्रेस विरोध कर रही है.

लोगों के मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार

लोकतंत्र प्रहरी पर कुलदीप राठौर ने कहा कि जो बात हो गई है उसको बार-बार दोहराने का मतलब नही बनता है. देश मे जो समस्याएं है उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार देश मे आज जो समस्या है उन्हें दूर करे. कोरोना के मामले बढ़ रहे है, बेरोजगारी और मंहगाई चरम पर है. सड़कों पर किसान उतर कर आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.