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हिमाचल को Education Hub बनाने का लक्ष्य, निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का नई शिक्षा नीति पर सम्मेलन

हिमाचल प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने का लक्ष्य रखकर काम शुरू किया गया है. यह बात सोमवार को राजधानी शिमला के राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के नई शिक्षा नीति पर सम्मेलन के दौरान सामने आई.

शिमला
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Published : Aug 2, 2021, 6:16 PM IST

शिमलाः प्रदेश की राजधानी शिमला (Shimla) के राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ (State Guest House Peterhoff) ने हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh)के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Education Minister Govind Singh Thakur) ने निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग द्वारा 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (National Education Policy 2020) के कार्यान्वयन और हिमाचल प्रदेश को 'शिक्षा का हब' (Education Hub Himachal Pradesh) बनाने के लिए आयोजित सम्मेलन में भाग लिया.




इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में निवेश सुंदर लाभांश प्रदान करता है. इस सोच के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New National Education Policy) देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रभावशाली प्रारूप प्रदान करने का सुझाव देती है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर नई विधा को समझने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान करती है. निजी विश्वविद्यालय बहु विषय विकल्प शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर तेजी से शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे हैं. वहीं, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर संबंध में विकसित करने के लिए परस्पर सहयोग और तालमेल बढ़ाने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के साथ कई स्थानों पर नियामक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक (Major General Atul Kaushik) ने मध्यस्तरीय कुशल जनशक्ति के सृजन और बेरोजगारी कम करने के लिए निजी उच्च शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा में उन्मुक्त करने के लिए किए गए कामों को बताया. उन्होंने कहा निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के तहत स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल का निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि छात्रों को रोजगार में सुगमता और प्रदान करवाई जाए.

मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों (private educational institutions) में लागू करवाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. कौशिक ने कहा कि आयोग की तरफ से राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति (Vice Chancellor) और आरट्रैक के अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया गया. इस दौरान आर्मी और निजी विश्वविद्यालयों के बीच पेशेवर (Professional) गुणवत्ता वाली सैन्य और शैक्षणिक विषयों पर भी चर्चा की गई.

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