शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को नगर निगम शिमला में गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा (जी2सी) का शुभारंभ किया है. राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित इन सेवाओं में गारबेज चार्जिस कलेक्शन, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लानिंग एप्लीकेशन, रैन्ट और लीज़ एप्लीकेशन शामिल हैं. इन सेवाओं के माध्यम से नगर निगम में 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एप्लीकेशन का उद्देश्य सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और लोगों को सेवाएं एवं जानकारियां उपलब्ध करवाने में तेजी, बिचौलियों को हटाना, निगम स्तर पर जी2सी सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि यह सेवाएं कुशल इन्टरफेस प्रदान करने के साथ नागरिकों को किफायती और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेंगी.
जयराम ठाकुर ने कहा कि इन सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे लोगों को नगर निगम के कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि इस सुविधा से लोग अपने भुगतान के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें परेशानियां नहीं होंगी. सीएम ने कहा कि बिल्डिंग प्लानिंग परमिशन एप्लीकेशन के जरिए लोगों को अपने भवनों के नक्शों को भी स्वीकृत करवाने की सुविधा मिलेगी. लोग एक क्लिक से अपने भवनों के नक्शों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे.
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जनता को पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, उप-महापौर राकेश शर्मा, पार्षद नगर निगम, निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रोहन चन्द ठाकुर, नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज रॉय व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
