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Drug Prevention Helpline Himachal: सीएम जयराम ने नशा निवारण हेल्पलाइन का किया शुभारंभ, कही ये बात - drug cases in himachal

ड्रग्स पर निर्भर हो चुके मरीजों और ड्रग्स प्रभावितों के माता-पिता अभिभावकों का जरूरी मार्गदर्शन करने और उन्हें परामर्श मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशा निवारण हेल्पलाइन का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ( Drug Prevention Helpline Himachal) राज्य सरकार ने नशे के चंगुल में फंसे लोगों के लिए अच्छी और गुणवत्ता वाली नशा निवारण एवं पुनर्वास व्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है.

Drug Prevention Helpline Himachal
नशा निवारण हेल्पलाइन हिमाचल

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Published : Jan 6, 2022, 6:51 PM IST

शिमला: सीएम जयराम ठाकुर ने वीरवार को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के अन्तर्गत विशेष नशा निवारण हेल्पलाइन का शुभारम्भ किया. इसके अलावा (HP CM HELPLINE 1100) सीएम ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारम्भ ( HP Drug Prevention Board website ) किया. जिसमें बोर्ड के विजन और भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की जानकारी दी गई है.



मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि (CM Jairam on drug prevention) यह हेल्पलाइन नशे पर निर्भर हो चुके मरीजों या उनके माता-पिता को शिमला में 'हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड' और स्टेट मेंटल हेल्थ अथाॅरिटी’ के नोडल अधिकारियों से जोड़ेगी. यहां उन्हें शुरूआती परामर्श मिलेगा. इसके बाद अगर आवश्यकता महसूस हुई तो मरीजों को साइकाइट्रिक इलाज की सुविधा वाले निकटतम अस्पताल, मेडिकल काॅलेज या इंटिग्रेटेड रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर भेजा जाएगा.


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के चंगुल में फंसे लोगों के लिए अच्छी और गुणवत्ता वाली नशा निवारण एवं पुनर्वास व्यवस्था बनाने पर विशेष बल ( Drug Prevention Helpline Himachal) दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने समस्याओं को एकीकृत ढंग से दूर करने के लिए लगातार बहु-स्तरीय प्रयास करने की योजना अपनाई है. इस दिशा में सरकार स्टेट इंटिग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी (Himachal Integrated Drug Prevention Policy) लाने पर विचार कर रही है. जिसमें नशे की समस्या के सभी रूपों से निपटने के लिए व्यावहारिक ढंग से बहुआयामी रणनीति और प्रभावी कार्य नीति बनाई जाएगी.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इस बहुआयामी समस्या को उन्होंने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अंतरराज्यीय मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता में उठाया और एक कार्य योजना भी बनाई. उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पड़ोसी राज्यों, केंद्र सरकार और दक्षिण एशिया के लिए यूनाइटेड नेशन्स के ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर ड्रग्स की समस्या पर काम कर रही है.

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