शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने प्रदेश के सभी विभागों में बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है. ताकि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके और प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहे. सीएम जयराम मंगलवार को अदालतों में लम्बित मामलों के दृष्टिगत प्रशासनिक सचिवों और महाधिवक्ता के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने यह बात कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लिटिगेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (Litigation Monitoring Software) विकसित किया है और इस सॉफ्टवेयर में सभी अदालती मामले दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि महत्वकांक्षी परियोजनाओं से सम्बन्धित और प्रमुखता वाले मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिवों को महाधिवक्ता के कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि अदालतों में मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके.
सीएम ने कहा कि जेओए आईटी, जेबीटी इत्यादि से सम्बन्धित अदालती मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि इन भर्तियों पर लगी रोक को हटाने के प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने माननीय न्यायालयों से इन मामलों को सुलझाने का अनुरोध किया.