शिमला: हिमाचल में पंजाब की तर्ज पर वेतन आयोग लागू करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार गंभीर हो गई है. शनिवार को शिमला में सीएम जयराम ठाकुर के सरकारी आवास में एक अहम बैठक हुई. बैठक में वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना शामिल थे. चूंकि मुख्य सचिव रामसुभग सिंह शिमला में नहीं थे, लिहाजा अब रविवार को फिर से बैठक होगी.
रविवार की बैठक के लिए सरकार ने पांच कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को न्यौता दिया है. इसमें प्रदेश के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दो पदाधिकारियों सहित शिक्षा विभाग से जुड़े चार कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं. रविवार की बैठक में मुख्य सचिव रामसुभग सिंह सहित वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना व पांच कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे. इसमें वेतन आयोग लागू करने में आ रही अड़चनों सहित कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा होगी.
हालांकि, शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में वित्त सचिव से आरंभिक जानकारी ली है, लेकिन अहम मसलों पर चर्चा रविवार को होगी. उल्लेखनीय है कि हिमाचल के कर्मचारी वेतन आयोग को पंजाब की तर्ज पर लागू करने (jairam meeting on pay commission) की मांग कर रहे हैं. इस संदर्भ में कर्मचारी संगठनों ने अपने अपने विभागों से जुड़े मामलों से संबंधित ज्ञापन सरकार को सौंपें हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वेतन आयोग को पंजाब की तर्ज पर लागू किया जाए. मौजूदा प्रावधानों में कई विसंगतियां हैं और कर्मचारी इससे नाराज हैं.