वेतन आयोग और पुलिस पे बैंड पर मुख्यमंत्री जयराम अधिकारियों से आज करेंगे चर्चा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शनिवार को छठे वेतन आयोग की खामियों पर प्रदेश के वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ दोपहर बाद चर्चा (jairam meeting on pay commission) करेंगे. इसके अलावा पुलिस पे बैंड पर भी आज चर्चा की जाएगी. पुलिस वेलफेयर सोसाइटी लगातार पिछले कुछ दिनों से सरकार पर दबाव बनाए (Jairam on Police Pay Band) हुए है.

शिमला:छठे वेतन आयोग की खामियों पर आज शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ दोपहर बाद चर्चा करेंगे. इसके अलावा पुलिस पे बैंड पर भी आज चर्चा (jairam meeting on pay commission) होगी. पुलिस वेलफेयर सोसाइटी भी लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए है. वेतन आयोग की सिफारिशों की अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों से सरकार पर सुधार का दबाव बनाना शुरू कर दिया (Jairam on Police Pay Band) था. जिसके बाद आज यह महत्वपूर्ण चर्चा होगी इसमें वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

दरअसल पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे. कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ विस्तृत चर्चा की. ओकओवर में करीब एक घंटे तक हुई बैठक में मुख्य सचिव भी मौजूद रहे. शिक्षक महासंघ ने वेतन आयोग की सिफारिशों की अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है. महासंघ ने कहा कि हिमाचल पंजाब सरकार की ओर से जारी वेतन आयोग का अनुसरण करता आया है. इस वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करने के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कर्मचारियों के वेतन में काफी अंतर आ गया है.

महासंघ ने पंजाब और हिमाचल के कर्मचारियों को मिले लाभों की तुलनात्मक रिपोर्ट सरकार को सौंपी. बैठक में वेतन विसंगतियों पर चर्चा की गई थी. उस दौरान प्रदेश के कर्मचारियों को 2.25, 2.59 फैक्टर और 15 फीसद बढ़ोतरी के साथ वेतनमान को लागू करने की मांग की थी. उन्होंने मांग की है कि पंजाब में लागू वेतनमान को हिमाचल में यथावत लागू किया जाए. 1-1-2016 में नियुक्त सभी वर्ग के अध्यापकों को पंजाब की तर्ज पर इनिशियल स्केल दे, जिसमे जेबीटी को 33400 (एचपी) के स्थान पर 37600 (पंजाब), सीएंडवी को 35600 की तुलना में 40100, टीजीटी और डीपीई को 38100 के स्थान पर 41600, प्रवक्ता को 43000 के स्थान पर 47000 दिया जाए. कंप्यूटर और एसएमसी अध्यापकों के लिए नीति बना कर इन्हें नियमित अध्यापक के बराबर वेतन देने का प्रविधान करें.