शिमला: प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है, जिनमें से 127 गौ सदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत हैं. इसके अलावा एक समझौते के तहत सरकार की सहायता के बिना कंपनी पीपीपी मोड पर प्रति गौ अभ्यारण्य लगभग 3000 गायों को आश्रय प्रदान करेगी. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुन्नी में गौ सदन के उद्घाटन के मौके पर कही.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से गौ सदन का उद्घाटन करते हुए (CM Jairam launched Gau Sadan in Sunni) कहा कि इस गौ सदन का निर्माण 2.22 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु हैं. सीएम जयराम ने बताया कि राज्य सरकार ने इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारण्य एवं गौ सदनों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 31.16 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रथम निर्णय बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करना और गौ सेवा आयोग का गठन व प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारणों का निर्माण करना था, ताकि बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान किया जा सके. उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्यों और गौ सदनों को चलाने के लिए (Gau Sadan in Himachal) संसाधन जुटाने के उद्देश्य से शराब पर एक रुपये प्रति बोतल सेस भी लगाया गया है.