शिमला: सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट पारदर्शिता लाएगा. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम (Justice Amjad Ehtesham Saeed) सईद ने इसके लिए पूर्व में मौजूद कमेटी का पुनर्गठन किया है. कमेटी के मुखिया खुद मुख्य न्यायाधीश होंगे. उनके अलावा कमेटी में पांच सदस्य होंगे. सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए पुनर्गठित कमेटी उनसे जुड़े सभी मामले निपटाएगी.
मुख्य न्यायाधीश के अलावा इस समिति में न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह (Justice Tarlok Singh Chauhan) चौहान सहित एडवोकेट जनरल व सीनियर एडवोकेट तथा हिमाचल के नामी वकील जी.डी. वर्मा सदस्य होंगे. वहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद सईद ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की 19 विभिन्न कमेटियों का भी गठन किया है.इन कमेटियों में प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश अमजद सईद व सदस्य के तौर पर न्यायमूर्ति सबीना तथा न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान होंगे.
अनुशासनात्मक, सतर्कता और प्रमोशन कमेटी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना सहित सदस्यों के तौर पर न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर होंगे. राज्य कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना व सदस्य न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल का नाम है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना के साथ न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह सदस्य होंगे. इसी तरह कंप्यूटर एंड ई-कोर्ट्स कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को बनाया गया है.
इस कमेटी में सदस्य न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा का नाम शामिल किया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artificial intelligence committee) कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, किशोर न्याय समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के अलावा सदस्य न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल होंगे.
इसी तरह आपदा प्रबन्धन कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के साथ सदस्य के तौर पर न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह का नाम शामिल है. हाईकोर्ट में प्रोटोकॉल हॉस्पिटैलिटी (Protocol Hospitality Committee in High Court) कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के साथ सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, केस मैनेजमेंट एंड एरियर कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व सदस्य न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, वित्त समिति सहित बिल्डिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल व न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल किए गए हैं. रूल्स कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के साथ लिटिगेशन कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य को रखा गया है.
न्यायपालिका के कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित शिकायत समिति का भी गठन किया गया है. इसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह शामिल हैं. इसके अलावा मध्यस्थता कमेटी और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने से जुड़ी कमेटी में न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया को अध्यक्ष व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा को सदस्य बनाया गया है. आवास आबंटन (housing allotment committee) कमेटी में न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ को अध्यक्ष और रजिस्ट्रार जनरल को सदस्य बनाया गया है. इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सभी समितियों के पदेन अध्यक्ष होंगे.
