शिमला: तेजी से घटते भू-जलस्तर की समस्या और भविष्य में भयावह होने वाली स्थिति से निपटने के लिए जयराम सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है. इसके चलते प्रदेश में अब और अधिक हैंडपंप नहीं लगेंगे और ना ही प्रदेश सरकार हैंडपंप लगाने को कोई सहायता करेगी. इसके अलावा जमीन से पानी निकालने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में सरकार सहायता नहीं करेगी. इस मामले पर केंद्र सरकार का रुख भी हिमाचल सरकार की तरह ही है.
हिमाचल प्रदेश में हैंडपंपों की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए आईपीएच मंत्री ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में 40 हजार हैंडपंप हैं, कितने सही तरीके से चल रहे हैं और कितने हैंडपंप खराब है. इनमें पानी की स्थिति क्या है इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं.
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अधिकारी ग्राउंड लेवल पर जाकर हैंडपंपो की स्थिति की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देंगे. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी गई है कि सभी अधिकारी ग्राउंड लेवल पर जाकर ही रिपोर्ट दें, क्योंकि अगर किसी अधिकारी की रिपोर्ट गलत पाई गई तो उसपर सख्त कार्रवाई होगी.