शिमला: हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्करज यूनियन व आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने सीटू के बैनर तले अखिल भारतीय आह्वान पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मिड डे मिल वर्कर यूनियन की महासचिव हिमी देवी ने केंद्र सरकार की मिड डे मील विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मिड डे मील योजना के निजीकरण की साजिश रच रही है. इसलिए साल दर साल इस योजना के बजट में निरंतर कटौती की जा रही है. इस वर्ष भी मध्याह्न भोजन योजना के बजट में चौदह सौ करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 के बाद मिड डे मील कर्मियों के वेतन में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं की है. उन्हें वर्तमान में केवल 2600 रुपये वेतन मिल रहा है जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी मात्र एक हजार रुपये है. मात्र 85 रुपये दिहाड़ी मिलने से, भारी महंगाई के इस दौर में गुजारा करना असम्भव है. उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बारह महीने के बजाए केवल दस महीने का वेतन दिया जा रहा है. इसके अलावा छुट्टियां, ईपीएफ, मेडिकल जैसी कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है. यहां तक की उन्हें वेतन तीन से छः महीने के अंतराल में मिलता है जिससे उनका भारी शोषण हो रहा है.