शिमला: ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी 2016 से लंबित यूजीसी पे स्केल की सरकार से लगातार मांग कर रही है. 2018 में सभी सरकारों ने यह पे स्केल लागू कर दिया था जबकि प्रदेश में 6 साल बाद भी शिक्षक इससे वंचित हैं. कमेटी ने मांग की है कि सरकार उनकी इस लंबित देनदारी को जल्द दें अन्यथा उनका यह आंदोलन बड़ा स्वरूप ले सकता है.
SHIMLA: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की मांग, UGC Pay Scale दे सरकार नहीं तो होगा आंदोलन - ज्वाइंट एक्शन कमेटी
ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी (All Universities and College Teachers Joint Action Committee) 2016 से लंबित यूजीसी पे स्केल की सरकार से लगातार मांग कर रही है. ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्याम लाल कौशल ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार तुरन्त उनके पे स्केल को लागू करे. अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को उग्र रूप देने को मजबूर होंगे.
ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्याम लाल कौशल (All Universities and College Teachers Joint Action Committee) ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 2016 से यूजीसी पे- स्केल नहीं मिला है. कॉलेज व विश्विद्यालय के शिक्षक मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं.
विश्वविद्यालय में केवल एक घंटे के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी कक्षाएं लगातार हो रही हैं ताकि पढ़ाई पर कोई असर न पड़े. उन्होंने कहा कि शिक्षकों का काम पढ़ाना है लेकिन पे स्केल को लागू न करने से उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा है. जिससे उन्हें मजबूरन आवाज उठानी पड़ रही है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार तुरन्त उनके पे स्केल को लागू करे. अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को उग्र रूप देने को मजबूर होंगे.