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चुनाव आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में अजय श्रीवास्तव करेंगे हिमाचल का प्रतिनिधित्व - himachal hindi latest news

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर 21 सितंबर को आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में बाधारहित चुनाव के राज्य कोऑर्डिनेटर प्रो. अजय श्रीवास्तव प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. ऑनलाइन हो रहे एक दिवसीय सम्मलेन का उद्देश्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिव्यांगों मतदान के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने की स्थितियों का आंकलन और रणनीति तैयार करना है.

अजय श्रीवास्तव
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Published : Sep 19, 2021, 5:18 PM IST

शिमला: भारतीय चुनाव आयोग (election commission of india) द्वारा वर्ष 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर 21 सितंबर को आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में बाधारहित चुनाव के राज्य कोऑर्डिनेटर एवं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो.अजय श्रीवास्तव प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत संपूर्ण चुनाव आयोग एवं विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ दिव्यांग विशेषज्ञ शिरकत करेंगे.

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. ऑनलाइन हो रहे एक दिवसीय सम्मलेन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिव्यांगों को मतदान के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने की स्थितियों का आंकलन और रणनीति तैयार करना है.

चुनाव आयोग पिछले कुछ वर्षों से चुनाव प्रक्रिया को बाधारहित बना रहा है ताकि दृष्टिबाधित, मूकबधिर, शारीरिक और बौद्धिक रूप से दिव्यांग मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. हिमाचल प्रदेश में भी इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है और टेक्नॉलजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.

युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की दृष्टिबाधित पीएचडी छात्रा एवं उदीयमान गायिका मुस्कान को चुनाव आयोग ने अपना यूथ आइकॉन बनाया है. प्रदेश चुनाव विभाग के अधिकारी नीरज शर्मा के प्रयासों से दिव्यांगजनों को मतदान की प्रक्रिया से जोड़ने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है. इसके परिणाम भी बहुत अच्छे रहे हैं.

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक दिव्यांग मतदाताओं की पहचान से लेकर आवश्यकता के अनुसार उन्हें मतदान केंद्र तक लाने और वोट डालने की प्रक्रिया में शामिल करने के बाद घर तक छोड़ने का दायित्व सरकारी तंत्र का है.

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