शिमला: 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आए हिमाचल ने एक लंबा सफर तय किया है. इस दौर में हिमाचल की पंचायतों ने भी एक लंबा सफर तय करके एक मुकाम (Achievement of Panchayati Raj System in Himachal) हासिल किया है. भारत में पंचायतों को देश की आत्मा बोलते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को पंच परमेश्वर, देवभूमि हिमाचल में केवल पंच ही परमेश्वर नहीं हैं, बल्कि नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में यहां परमेश्वरी भी पंच बनकर देश की आत्मा को निखार रही हैं. ये सुखद बात है कि पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj System in Himachal) में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है. इससे भी बढक़र अचरज ये है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 53 फीसदी से अधिक है. यही नहीं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए ग्राम सभाएं आयोजित करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है. हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं की विशेषताओं को जानना दिलचस्प होगा.
हिमाचल में 'पंचायत राज' : हिमाचल प्रदेश के कुल 12 जिलों में इस समय 3615 पंचायतें हैं. इसके अलावा 81 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषद हैं. निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या की बात करें तो हिमाचल में ग्राम पंचायत स्तर पर इस समय 28699, पंचायत समिति के 1696 और जिला परिषद के कुल 249 प्रतिनिधि हैं.
उपलब्धियां : हिमाचल प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने की बात हो या धुआं मुक्त करके एलपीजी युक्त बनाने की, केंद्र की योजनाओं को सिरे चढ़ाने में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इसके अलावा मनरेगा से लेकर, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजनाओं से लेकर हर घर नल जैसी तमाम योजनाओं का लाभ जन-जन पहुंचाने में हिमाचल की पंचायतों का अहम योगदान रहा है.
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पढ़ी लिखी पंचायतें और आधी आबादी की भागीदारी : पिछले पंचायत चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में 980 प्रतिनिधि मास्टर डिग्री होल्डर चुनकर आए हैं. इसके अलावा 2254 प्रतिनिधि ग्रेजुएट, 13 हजार से अधिक प्रतिनिधि मैट्रिक पास हैं. निरक्षर प्रतिनिधियों की संख्या केवल 571 है. लैंगिक समानता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव में 53.3 फीसदी महिला उम्मीदवार जीत कर आई हैं. यही नहीं, पंचायतों में 15450 महिला प्रतिनिधि जीत कर आई हैं, जबकि पुरुष प्रतिनिधियों की संख्या 13550 है. सुखद तथ्य ये है कि पिछले चुनाव में कुल नामांकन का 46 फीसदी महिलाओं ने दाखिल किया था, लेकिन उनका जीत का प्रतिशत 53 फीसदी से अधिक रहा.
हिमाचल की पंचायतों में एक और महत्वपूर्ण बात है. यहां 275 प्रतिनिधि आयकर देने वाले हैं, वहीं, बीपीएल परिवारों से 2922 प्रतिनिधि हैं. पंचायतों में 81 फीसदी प्रतिनिधि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों से संबंध रखते हैं.
हिमाचल की ई-पंचायत : हिमाचल प्रदेश ई-पंचायत प्रणाली (e-panchayat system in himachal pradesh) लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. अब हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में परिवार रजिस्टर ऑनलाइन है. पंचायत रजिस्टर में अब तक होती आई मैनुअल एंट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है. मौजूदा समय में तयशुदा सॉफ्टवेयर पर पंचायत खाते में अपना नाम कोई भी देख सकता है. जयराम सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत खातों को ऑनलाइन कर दिया है. पंचायत के खातों को अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रिया सॉफ्ट पर ही भरना होता है. राज्य सरकार ने सभी पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने रिकार्ड और ऑडिट के लिए प्रिया सॉफ्ट में एंट्री करें. व्यवस्था की गई है कि प्रिया सॉफ्ट में एंट्री के बाद खाते की एक कॉपी पंचायतें अपने रिकार्ड में रखेंगी. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है. पहले ये आरोप लगते थे कि पंचायत में परिवार खातों व अन्य रिकार्ड में ओवर राइटिंग की जाती है, इस प्रक्रिया से ये आरोप भी नहीं लग पाएंगे. यहां बता दें कि पंचायत खातों में छेड़छाड़ को लेकर पंचायती राज विभाग को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा था. जयराम सरकार ने सत्ता में आने के बाद ई-पंचायत को तेजी से लागू करने का काम किया। इस साल अप्रैल महीने के बाद से पंचायत में सारे खाते हर महीने प्रिया सॉफ्टवेयर में ही रिकार्ड हो रहे हैं.
मनरेगा से जोड़ा पर्यटन, देश भर में छा गई मुरहाग पंचायत : हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी की मुरहाग पंचायत इस समय देश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यहां पंचायत में मनरेगा के सहयोग से पर्यटन पार्क विकसित किया गया है. अब यहां दूर-दूर से सैलानी सैर के लिए आते हैं. मुरहाग पंचायत में चार बीघा जमीन पर सुंदर पार्क बनाया गया है. यहां हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन के स्टॉल और साथ ही एक मंदिर भी है.
पर्यटन के मद्देनजर सवा करोड़ की लागत से बने इस पार्क को खूब सजाया गया है. बच्चों के खेलने के लिए कई आकर्षण हैं. मंडी जिला में पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनरेगा के तहत पर्यटन गतिविधियां विकसित की जा रही हैं. सुंदरनगर की चमुखा पंचायत को ग्राम पंचायत डवलपमेंट प्लान को लेकर देश में प्रथम स्थान मिला है. इससे पहले हमीरपुर जिला की किपटल पंचायत को जीपीडीपी अवार्ड मिल चुका है. किपटल पंचायत की बागडोर महिला प्रधान मीरा देवी के हाथ है. पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पंचायत को ये अवार्ड दिया था. वहीं, धर्मशाला के समीपवर्ती बगली पंचायत की प्रधान शालिनी देवी न केवल खुद खेती-बाड़ी में कुशल हैं, बल्कि अपनी पंचायत की महिलाओं की आर्थिक दशा सुधार रही हैं. मंडी जिला की ही युवा पंचायत प्रधान जबना चौहान ने अपनी पंचायत में कई सुधार कार्य किए थे.
चमुखा पंचायत ने पेश किया विकास का नया मॉडल:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी का विकास खंड सुंदरनगर राष्ट्रीय मानचित्र पर एक मॉडल (Himachal model of development) बन कर सामने आया है. इसके तहत ग्राम पंचायत चमुखा के हर घर को छूती हुई सड़कें, हर घर में नल और स्वच्छ पेयजल, पंचायत के लोगों को शत प्रतिशत रोजगार सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के दम पर इसे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के तहत 'हमारी पंचायत हमारी योजना' (Hamari Panchayat Hamari Yojana) में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में अव्वल स्थान मिला है. इस योजना के तहत प्रदेश में 15 लाख का नकद पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र पंचायत है. चमुखा पंचायत 2020-21 में करीब 40 लाख रुपये की राशि से करवाए कार्यों की अदायगी भी ऑनलाइन करने वाली प्रदेश की पहली पंचायत है. पंचायत में 14वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त राशि को पूरी तरह से खर्च कर दिया गया है और 15वां वित्त आयोग प्रदेश भर में सबसे पहले यहां शुरू किया गया है.
स्टार होटलों को टक्कर देता पंदरेहड़ पंचायत का भवन : कांगड़ा जिले के नूरपुर ब्लॉक की पंदरेहड़ पंचायत की इमारत देखें तो लगता ही नहीं कि ये पंचायत की बिल्डिंग है. ये इमारत किसी स्टार होटल को टक्कर देती है. यहां सीसीटीवी कैमरों से लेकर लोगों के ठहरने की व्यवस्था तक है. यहां सामुदायिक भवन, सिलाई सेंटर, बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी पंचायत की ओर से बनाया गया है. मनरेगा के पैसे से 56 वाटर टैंक बनाकर सिंचाई की सुविधा दी गई है. बड़ी बात है कि पंचायत के विकास कार्यों की एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी तैयार की गई है.