शिमलाःप्रदेश सरकार ने घाटे में चल रहे सिविल सप्लाई के 69 डिपुओं को बंद करने का फैसला लिया गया है. इन डिपुओं से विभाग को हर वर्ष करोड़ों का नुकसान हो रहा है. सिविल सप्लाई के डिपुओं में कर्मचारियों की सैलरी बहुत बड़ा बोझ है, जिसके कारण यह डिपो घाटे में चल रहे हैं. हालांकि, विभाग इन डिपुओं को बंद करने से पहले यहां के लोगों के लिए सस्ते राशन की खरीद के लिए उचित प्रबंध करने पर भी सोच रहा है.
लोगों के लिए पहले सरकार करेगी उचित प्रबंध
जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घाटे में चल रहे सिविल सप्लाई के डिपुओं को बंद किया जाएगा, लेकिन इससे पहले लोगों को डिपो बंद होने के कारण परेशानी ना झेलनी पड़े इसके लिए भी सरकार उचित प्रबंध करेगी.
सरप्लस कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर करेगा एडजस्ट
इन क्षेत्रों में सोसायटी या अन्य माध्यमों से वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. उसके बाद ही डिपुओं को बंद किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि इन डिपुओं के बंद होने से सरप्लस कर्मचारियों को विभाग अन्य स्थानों पर एडजस्ट करेगा.
कमीशन के आधार पर चल रहे डिपो
सिविल सप्लाई के डिपुओं में कर्मचारियों की सैलरी काफी अधिक है, जिसके कारण यह डिपू घाटे में चल रहे हैं. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिविल सप्लाई के अलावा भी सोसाइटी या फिर कमीशन के आधार पर डिपो चले हैं. जिनमें कार्मचारियों की सैलरी का अतिरिक्त बोझ सरकार पर नहीं पड़ता है.
किन डिपुओं को बंद करना है जल्द जारी होगी सूची
इसलिए सरकार ने इन डिपुओं को बंद करने का निर्णय लिया है. हालांकि, प्रदेश में किन डिपुओं को बंद करना है इसकी सूची भी विभाग जल्द ही जारी करेगा.