बेसहारा पशु छोड़ने पर लगेगा 5 हजार जुर्माना, SDM को होगा सजा देने का अधिकार

अगर आप हिमाचल में रहते हैं और पशुओं को आवारा छोड़कर दिनभर फ्री हो जाते हैं तो ऐसा अब मत कीजिएगा. अब 500 रुपए जुर्माना नहीं, बल्कि 5 हजार आपको देना होगा. वहीं, एसडीएम के सामने पेश होना होगा. उन्हें सजा का अधिकार देने की तैयारी सरकार ने कर ली है. यह जानकारी विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी.

शिमला: पशुओं को आवारा छोड़ने पर सजा भी मिल सकती है. इसको लेकर प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है. पशुओं को आवारा छोड़ने पर पहले पंचायत प्रधानों (Panchayat Pradhans) को सजा देने का अधिकार था, लेकिन अब सख्ती से निपटने का निर्णय लिया गया. अब सजा का अधिकार एसडीएम या समकक्ष अधिकारी को देने की तैयारी चल रही है. साथ ही जुर्माना राशि (fine amount) को भी बढ़ाया जाएगा. यह बात ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर (Rural Development Minister Virender Kanwar) ने विधानसभा में प्रशनकाल के दौरान कही.

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश धवाला (MLA Ramesh Dhawala) और पवन काजल के संयुक्त सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि लोग पशुओं को बेसहारा न छोड़ें. इसके लिए सरकार जुर्माने की राशि को बढ़ा रही है. मौजूदा 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया जा रहा है. इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2006 (Himachal Pradesh Panchayati Raj Act 2006) में जल्द संशोधन किया जाएगा.

विरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पशुपालकों द्वारा ग्राम पंचायत में अपने पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य है. साथ ही पंजीकरण के बाद पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम अपराध के लिए 500 रुपए और दूसरे व उसके बाद अपराध पर 700 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि अब गौ सेवा आयोग की 17 जुलाई को हुई बैठक में प्रस्ताव पास हुआ. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन कर जुर्माने की राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने का प्रावधान करने की सिफारिश की गई. उन्होंने कहा कि इसे लेकर पंचायती राज अधिनियम (Panchayati Raj Act) में जल्द संशोधन (Amendment) किया जाएगा.

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीन गौ अभ्यारण्य कोटला बड़ोग, थानाकलां, थानाखास और हांडाकुंडी में खोले गए और इनमें 867 गौवंश को आश्रय प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग के गठन के बाद अब तक 198 गौ सदनों में से 101 आयोग से पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि उस समय 7500 पशु गौ सदनों में थे और अब 17407 गौवंश गौ सदनों और गौ अभ्यारण्य में रखे गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक पशु के रखरखाव के लिए 500 रुपए दिए जा रहे हैं. कई बड़े गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे और इनका कार्य तेजी से चल रहा है. अभी तक लुथान में 3.55 करोड़ रुपए खर्च किए गए. इसमें 800 से एक हजार पशु रखे जाएंगे. उन्होंने कहा कि गौ सदनों को लाभ में लाने के लिए कार्य किया जा रहा है. इस पर कंवर ने कहा कि कोटला बड़ोग में गौ अभ्यारण्य बनाया गया और सिरमौर जिले को बेसहारा पशु मुक्त किया गया.