प्रदेश कोष में इस साल 4703 करोड़ रुपये हुए एकत्रित, CM बोलेः कर चोरी को रोकने के लिए उठाएं कदम

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य कोष के लिए 4703 करोड़ रुपये एकत्रित हुए, जबकि पिछले वित्त वर्ष इस समय के दौरान यह राशि 5066 करोड़ रुपये थी. उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के संचयी राजस्व के बीच घटते अंतर पर भी संतोष व्यक्त किया

शिमलाः प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुवार को राज्य आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि जीएसटी एकत्रीकरण और कर की चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि राज्य के लिए अधिकतम संसाधन जुटाए जा सकें.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य कोष के लिए 4703 करोड़ रुपये एकत्रित हुए, जबकि पिछले वित्त वर्ष इस समय के दौरान यह राशि 5066 करोड़ रुपये थी. मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के संचयी राजस्व के बीच घटते अंतर पर भी संतोष व्यक्त किया, जो जुलाई, 2020 में 39 प्रतिशत से दिसम्बर 2020 में सात प्रतिशत हुआ.

'कर चोरी का लगाया जाए पता'

मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के एकत्रीकरण के सम्बन्ध में विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया. जयराम ठाकुर ने कर चोरी का पता लगाने के लिए विभागीय प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया. इससे खामियों को दूर कर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

लिगेसी केसिज रिजोल्यूशन स्कीम पर दिया जाए जोर

सीएम जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि विभाग को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाएगा और ऐसी सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जो पारदर्शिता और कुशल कामकाज के माध्यम से सरकार के राजस्व को अधिकतम करने के लिए प्रभावी प्रशासन के लिए जरूरी हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि लिगेसी केसिज रिजोल्यूशन स्कीम पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि समझौता फीस की अदायगी कर विरासत मामलों का समाधान किया जा सके.

करदाताओं किए जाए जागरूक

उन्होंने कहा कि विरासत मामलों को निपटाने और इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए. और विभाग को माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत राजस्व वृद्धि के लिए और अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. सीएम जयराम ठाकुर ने विभाग को करदाताओं की सुविधा के लिए उनके साथ नियमित संवाद करने और उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए.

जीएसटी एफएक्यूज पुस्तिका की जारी

मुख्यमंत्री ने करदाताओं में जागरूकता लाने के लिए जीएसटी एफएक्यूज पुस्तिका भी जारी की. प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान द्वारा पंजीकृत सोसायटी टैक्निकल सर्विसेज एजेंसी की ओर से मुख्यमंत्री को राज्य कोष के लिए 1.5 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया गया.