शिमला: राज्य सरकार के पशुपालन विभाग (Himachal Animal Husbandry Department) में एक महिला कर्मचारी 32 साल से चंबा में ही नौकरी कर रही थी. कुछ समय पहले उसका तबादला चंबा से शिमला के लिए किया गया. महिला कर्मचारी ने तबादला आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में याचिका दाखिल की. अदालत में सुनवाई हुई तो महिला की याचिका तीस हजार रुपए की कॉस्ट के साथ खारिज (petition to stop the transfer in hc) कर दी गई. अदालत ने पाया कि प्रार्थी की खुद की ट्रांसफर भी डीओ (डेमी ऑफिशियल) नोट के आधार पर हुई थी. ऐसे में वो इसी बात को आधार मानकर दूसरे की ट्रांसफर को कैसे चुनौती दे सकती है.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इस दिलचस्प मामले में सुनवाई की. खंडपीठ ने पाया कि प्रार्थी खुद भी डीओ नोट से लाभ उठा चुकी थी. अब उसने इसी आधार पर अपने तबादले को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान ये खुलासा हुआ कि प्रार्थी महिला वर्ष 1990 से चंबा जिला में ही नौकरी कर रही थी. बड़ी बात है कि अपनी पहली नियुक्ति से ही वो चंबा जिला में नौकरी कर रही थी. इस साल 17 अगस्त को महिला का तबादला चंबा से शिमला के लिए किया गया. महिला की नौकरी पशुपालन विभाग में है.