दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें 9 AM

आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है. हिमाचल विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस के नेताओं को टिकट न मिलने पर बगावती सुर उठ गए हैं. वहीं, प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी है. पढ़ें, सुबह 9 बजे तक की हिमाचल की बड़ी खबरें...

हिमाचल विधानसभा चुनाव: टिकट आवंटन को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की घोषणा (Himachal Pradesh assembly elections announced) के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है. राज्य के वरिष्ठ नेताओं के परामर्श से विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक नाम को फाइनल कर लिया जाएगा और आज देर रात या कल पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है. (BJP Central Election Committee meeting)

हिमाचल विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस के नेताओं को टिकट न मिलने पर बगावती सुर उठ गए हैं. वहीं, प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि बगावत करने वालों से पार्टी डरती नहीं है. युवा कांग्रेस का काम कांग्रेस की मूवमेंट को आगे लेकर जाने का है. यदि किसी ने बगावत करनी है तो जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करें.

हिमाचल में बीेजपी और कांग्रेस की सरकार बारी-बारी से रही है लेकिन कर्ज के लेकर दोनों दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं. कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया. तो वहीं, हिमाचल के कर्ज के लिए बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है. आंकड़ों से समझते हैं कर्ज का मर्ज...

हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के 48 घंटों के भीतर सभी जिलों से 30,369 बैनर-पोस्टर हटा दिए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है. सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को सीएम जयराम ठाकुर नॉमिनेशन कर सकते हैं हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

former MLA of Bilaspur Sadar Bumber Thakur: पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर जिले से जल्द ही 500 भाजपा के नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Assembly Election) में पिछले 37 सालों में कोई भी पार्टी अपनी सरकार रिपीट (Congress Government Not Repeated In Himachal ) नहीं कर सकी है. देवभूमि में 68 सीटों की जंग के लिए तमाम पार्टियों (BJP Government Not Repeated In Himachal ) ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. राजनीति के दिग्गज..सुरमा या यूं कहे कि राजनीति के हीरो लगातार जनता के बीच पहुंचे और वोट देने की अपील की. बीजेपी का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा और बीजेपी की सरकार फिर से आएगी तो वहीं कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी है. 1985 से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर अगर गौर करें तो कोई भी एक पार्टी की सत्ता यहां नहीं रही है.

हिमाचल की राजनीति (Politics Of Himachal) में कांगड़ा जिला काफी अहम है. इसके साथ ही मंडी और शिमला जिलों की सीटों पर भी पार्टियों का फोकस रहता है. ऐसे में इन सीटों पर किस पार्टी को कब कितनी सीटें मिलीं और किसकी सरकार बनी सबकुछ जानें..

इस बार त्योहारी सीजन में हिमाचल सरकार की देसी घी की मिठाई ऑनलाइन खरीद के लिए भी उपलब्ध है. फ्लिपकार्ट पर मिल्कफेड की मिठाई बिक्री के लिए आ गई है. इस बार मिल्कफेड ने छह सौ क्विंटल मिठाई तैयार की है. ये पिछले साल से एक सौ क्विंटल अधिक है. बड़ी बात ये है कि मिल्कफेड की स्वीट्स के दाम पिछले साल वाले ही हैं. (HP Milkfed Sweets) (Milkfed made sweets for Diwali) (HP Milkfed Shimla)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने (Himachal High Court) प्रदेश विश्वविद्यालय में तैनात उन सभी कर्मियों के नियमितीकरण पर रोक लगा दी है. जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर नियुक्त किया गया है. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 130 कर्मियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं. प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष उन कर्मियों का ब्यौरा रखने को कहा था जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर लगाया गया है. (Employees Regularization Ban in HPU)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहाड़ों पर अंधाधुंध और बेतरतीब निर्माण से जुड़े मामले में सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है. पिछले आदेशों के मुताबिक इस मामले से जुड़े सभी आला अधिकारियों को हाईकोर्ट के समक्ष तलब किया था. अदालत के आदेशों की अनुपालना में सोमवार को मुख्य सचिव समेत प्रधान सचिव वन और निदेशक टीसीपी कोर्ट में पेश हुए. मामले को मुख्य न्यायाधीश अमजद सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. (indiscriminate construction work on hills in Himachal)