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गिरीपार को जनजातीय दर्जा दिलाने को लेकर हुई 'महाखुमली', एक मंच में दिखे कांग्रेस-बीजेपी के नेता

शिलाई लोक निर्माण विश्राम गृह में शिलाई क्षेत्र में हाटी समुदाय द्वारा महाखुमली का आयोजन किया गया है जिसमें शिलाई, रेणुका जी, पच्छाद व पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्रों के 144 पंचायतों के युवा, महिला सहित सैकड़ों लोगों ने भाग (tribal status to Giripar) लिया. जिसमें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने की पुरजोर मांग उठाई गई है. महाखुमली में दर्जा न मिलने की सूरत में संघर्ष जारी रखने का भी निर्णय लिया गया (Hati community in nahan) है.

Hati community in nahan
शिलाई में महाखुमली

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Published : Feb 26, 2022, 5:40 PM IST

Updated : Feb 26, 2022, 5:53 PM IST

नाहन: दशकों से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने के मुद्दे को लेक अब हाटी समुदाय आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है. इसी के तहत आज शिलाई क्षेत्र में हाटी समुदाय द्वारा महाखुमली का आयोजन किया (tribal status to Giripar) गया है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने की पुरजोर मांग उठाई गई है.

दरअसल गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए शिलाई में आयोजित हाटी समुदाय (Hati community demand) की महाखुमली में गिरीपार की 144 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने एक मंच पर आकर जनजातीय दर्जा देने की मांग (mla harshvardhan chauhan in shillai) उठाई.

आयोजन में तेज बारिश के बावजूद भी युवाओं व महिलाओं सहित सैकड़ों लोग (Hati community in nahan) जुटे. सभी ने एक स्वर में दर्जा नहीं मिलने की सूरत में संघर्ष जारी रखने की बात कही. शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हाटी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने को लेकर महाखुमली का आयोजन किया गया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भाग लिया है.आज सभी नेताओं ने गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का पुरजोर समर्थन किया है.

शिलाई में महाखुमली का आयोजन.

चौहान ने बताया कि आज सभी से विचार विमर्श कर आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी, ताकि आगामी रुपरेखा तैयार की जा (suresh kashyap in shillai) सके. उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र को दर्जा देने को लेकर जो भी टिप्पणीयां केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी, उन्हे हाटी समुदाय द्वारा दुरुस्त भी किया गया था. उन्होंने कहा कि हमें पूरी आशा है कि सांसद द्वारा इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा और इसका हल शीघ्र निकला जाएगा.

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Last Updated : Feb 26, 2022, 5:53 PM IST

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