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नाहन में हिमाचल प्रवक्ता संघ की प्रेस वार्ता, उठाई ये मांग

हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने जयराम सरकार (surendra pundir on jairam government) से पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ताओं को भी वेतन (new pay scale in himachal) जारी करने की मांग की है. उन्होंने यहां के प्रवक्ताओं को भी पंजाब की तरह न्यूनतम 47 हजार रुपये वेतन देने की गुहार लगाई है. इस दौरान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने पुरानी पेंशन (old pension scheme in hp) को बहाल करने की भी मांग रखी.

himachal school spokesperson association pc
हिमाचल प्रवक्ता संघ की प्रेस वार्ता

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Published : Jan 13, 2022, 1:18 PM IST

Updated : Jan 13, 2022, 4:26 PM IST

नाहन:हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ (himachal school spokesperson association pc) ने प्रदेश सरकार से लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है. वीरवार को जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान संघ ने पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान देने सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठाई.

मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने जयराम सरकार (surendra pundir on jairam government) से पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ताओं को भी वेतन (new pay scale in himachal) जारी करने की मांग की है. उन्होंने यहां के प्रवक्ताओं को भी पंजाब की तरह न्यूनतम 47 हजार रुपये वेतन देने की गुहार लगाई है. इस दौरान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने पुरानी पेंशन (old pension scheme in hp) को बहाल करने की भी मांग रखी.

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सुरेंद्र पुंडीर ने आरटीआई से मिले आंकड़े रखते हुए बताया कि यदि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करती है, तो इससे सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा. ऐसे में पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाए. उन्होंने प्रदेश सरकार से एसएमसी अध्यापकों के लिए भी स्थाई ठोस नीति बनाने की मांग की है. यदि जिला सिरमौर की बात करें, तो पिछले 15-15 सालों से यह अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इनके लिए भी ठोस नीति बनाएगी.

सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार प्रवक्ता संघ की इन तीनों मांगों पर जल्द गौर करेगी. कुल मिलाकर चुनावी साल में कर्मचारी अपनी मांगों को लगातार उठाते हुए सरकार से जल्द से जल्द लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं.

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Last Updated : Jan 13, 2022, 4:26 PM IST

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