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ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भूपपुर में पशु औषधालय का किया शुभारंभ - भूपपुर में पशु औषधालय

पांवटा साहिब के भूपपुर में वीरवार को ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पशु औषधालय का (veterinary dispensary in Bhuppur) शुभारंभ किया और जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी.

veterinary dispensary in Bhuppur
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भूपपुर में पशु औषधालय का किया शुभारंभ

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Published : May 12, 2022, 4:21 PM IST

पांवटा साहिब: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जनता विकास के लिए तरस रही थी. कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह करते थे और सिर्फ झूठे आश्वासन देते थे. लेकिन जबसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है विकास को चार चांद लगे हैं. पूरे हिमाचल में कई नए कार्यालय खुले हैं, नई योजनाओं से लोगों को फायदे मिल रहे हैं. यह बात ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भूपपुर में पशु औषधालय कार्यालय का शुभारंभ करते समय कही.

पांवटा साहिब के भूपपुर में वीरवार को ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पशु औषधालय का शुभारंभ किया (veterinary dispensary in Bhuppur) और जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बीडीसी चेयरमैन भी मौजूद रहे. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कहा कि है आज पांवटा साहिब के भूपपुर ,खोदरी माजरी, हिरपुर पंचायतो में पशु औषधालय खोला गया है.जिस से दो दर्जन से अधिक गांव के लोगों को फायदा मिलेगा.

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भूपपुर में पशु औषधालय का किया शुभारंभ

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने (Energy Minister Sukhram Chaudhary) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत देते हुए 60 यूनिट तक बिजली निशुल्क कर दी है, जिसके तहत हर माह 60 यूनिट तक विद्युत का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का मीटर रेंट, फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा, 125 यूनिट विद्युत इस्तेमाल करने पर भी एक रुपया प्रति यूनिट की दर से एनर्जी चार्ज लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर 30 पैसे प्रति यूनिट विद्युत प्रदान की है. दैनिक दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन किया गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में भी वृद्धि की गई है. इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है.

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