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सवर्ण नेताओं की रिहाई को लेकर नाहन में रैली, अब आर-पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी - देवभूमि क्षत्रिय संगठन

देवभूमि क्षत्रीय संगठन एवं देवभूमि सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रूमित ठाकुर व अन्य नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर आज बुधवार को सवर्ण समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय नाहन में रोष रैली (Devbhoomi Kshatriya Organization Rally In Nahan) निकाली और चौगान मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Rumit Thakur release Demand) की.

Devbhoomi Kshatriya Organization Rally In Nahan
देवभूमि क्षत्रिय संगठन की रैली

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Published : Mar 30, 2022, 2:49 PM IST

नाहन: हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर सहित अन्य सवर्ण नेताओं व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी व प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा (Devbhoomi Kshatriya Organization Rally In Nahan) है. 25 मार्च से 30 मार्च तक क्रमिक अनशन के बावजूद सरकार द्वारा इस मामले में कोई भी सुनवाई न होने के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय नाहन में रोष रैली निकाली. चौगान मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश महामंत्री सीताराम ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 90 दिनों के भीतर प्रदेश में सवर्ण आयोग का कानूनी रूप से गठन का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया (Devbhoomi Kshatriya Organization) गया. जब 16 मार्च को शिमला में सवर्ण समाज ने इसका विरोध किया तो, सवर्ण समाज के नेताओं व कार्यकर्ताओं को सरकार ने प्रशासन के माध्यम से प्रताड़ित किया. सवर्ण नेताओं की गिरफ्तारी की गई, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा (Rumit Thakur release Demand) करते हैं.

देवभूमि क्षत्रिय संगठन की रैली

प्रदेश महामंत्री ने जहां सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो वहीं स्पष्ट शब्दों में सरकार को यह चेतावनी भी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो अब सवर्ण समाज की मांगों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं (Demand release for upper caste leaders) होगी. आगामी रणनीति के तहत अब संगठन द्वारा एक ही जगह सोलन जिला में ही अनशन जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान सवर्ण समाज ने सरकार से सामान्य वर्ग आयोग को कानूनी रूप से भी लागू करने, आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक रूप से लागू करने व एससीएसटी एक्ट में संशोधन की भी मांग दोहराई.

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