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नाहन: CPI (M) ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, Agnipath Recruitment Scheme को बताया देश की संप्रभुता व राष्ट्रहित के लिए खतरा - सीपीआईएम जिला सिरमौर

सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी ने सोमवार (Agnipath Recruitment Scheme) को जिला मुख्यालय नाहन में डीसी सिरमौर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज तुरंत अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग की है. साथ ही इस योजना को देश की संप्रभुता व राष्ट्रहित के लिए खतरा करार दिया है.

CPIM opposes Agnipath recruitment scheme
सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी

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Published : Jun 20, 2022, 5:47 PM IST

नाहन: केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है. इसी कड़ी में सीपीआईएम जिला सिरमौर (CPIM District Sirmaur) कमेटी ने सोमवार को जिला मुख्यालय नाहन में डीसी सिरमौर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज तुरंत इस योजना को वापस लेने की मांग की है. साथ ही इस योजना को देश की संप्रभुता व राष्ट्रहित के लिए खतरा करार दिया है.

मीडिया से बात करते हुए सीएमआईएम जिला कमेटी (Agnipath Scheme Protest) के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो अग्निपथ भर्ती योजना का निर्धारण किया गया है, वह देश की संप्रभुत के साथ-साथ राष्ट्रहित के लिए खतरा है. यही नहीं यह योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है. उन्होंने कहा कि सेना में युवा एक लंबी तैयारी के बाद जाता है, जोकि भावनात्मक व सर्वोच्च बलिदान देने की सोच के साथ सेना में भर्ती होता है. मगर इसके विपरीत सर्वोच्च बलिदान की बजाय इस योजना के तहत न्यूनतम सुरक्षा सरकार प्रदान करने जा रही है.

वीडियो.

ऐसे में न्यूनतम सुरक्षा के साथ सर्वोच्च बलिदान (Agnipath Recruitment Scheme) देने की बात अपने आप में एक अपराध है. उन्होंने कहा कि इस योजना को लाकर केंद्र सरकार युवाओं के साथ-साथ राष्ट्र के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रही है. सीपीआईएम जिला कमेटी ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में तुरंत प्रभाव से इस योजना को वापिस लेने की गुहार लगाई है. इस दौरान सीपीआईएम का यह भी कहना था कि आज अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में युवा सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में योजना पर पुनः विचार कर देश में अमन व शांति बनाए रखने की दिशा में सरकार काम करें.

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