पांवटा साहिब में देखरेख के अभाव में बदहाल हुए सार्वजनिक शौचालय, नगर परिषद के दावे फेल

एक ओर जहां सरकार लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है और हर घर शौचालय अभियान चलाए हुए है तो वहीं, दूसरी ओर धरातल पर सरकार के सभी दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं. बात अगर सिरमौर जिले के विकासखंड पांवटा साहिब की करें तो यहां सार्वजनिक शौचालयों की हालत बेहद (Bad condition of public toilets in Paonta) खराब है. इन शौचालयों में गंदगी को अंबार लगे हैं. न तो यहां पानी की उचित व्यवस्था है और न ही सफाई. ऐसे में यहां लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

पांवटा साहिब: विकासखंड पांवटा साहिब के अंतर्गत सड़कों के किनारे बने सार्वजनिक शौचालयों की हालत (Bad condition of public toilets in Paonta) बदहाल है. नगर परिषद और ब्लॉक द्वारा हजारों रुपये खर्च करके सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं लेकिन अब सार्वजनिक शौचालयों की हालत बद से बदतर हो गई है. ऐसी जगह पर खड़ा होना भी लोगों के लिए दुश्वार बन गया है. खासकर महिलाओं को (Public problems in Paonta Sahib) बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सार्वजनिक शौचालय में गंदगी का आलम इतना है कि लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं



पांवटा विधानसभा क्षेत्र में जगह-जगह बने सामुदायिक शौचालय की तस्वीर केंद्र और प्रदेश सरकार के स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) की धज्जियां उड़ा रही हैं. प्रशासन और राजनेताओं की अनदेखी की वजह से हजारों रुपए के बनाए गए सामुदायिक शौचालय खंडर बने हुए हैं. शौचालयों के दरवाजे टूटने की कगार पर है. दीवारों में घास उग चुकी है. पानी की कोई सुविधाएं नहीं है. सामुदायिक शौचालय के चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, लेकिन नगर परिषद (Municipal Council Paonta Sahib) और पांवटा ब्लॉक इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

वहीं, जब मीडिया ने एडीसी के संज्ञान में यह मामला लाया तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बने सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए जिला प्रशासन काफी गंभीर है और इसको लेकर नया सर्वे भी किया जा रहा है. जिससे सामुदायिक शौचालय की खस्ता हालत में सुधार होगा. एडीसी सोनाक्षी (ADC Sonakshi) ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आने वाले समय में सामुदायिक शौचालय की दिशा और दशा को बदला जा रहा है. पंचायत प्रधान समेत ब्लॉक को सख्त आदेश दिए गए हैं कि सर्वे किए जाएं और सामुदायिक शौचालय कैसे साफ सुथरा बनाया जा सके और लॉन्ग टाइम के लिए क्या रणनीति रहे इसके लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है.