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अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को महिला विरोधी दिया करार - जनवादी महिला समिति की मंडी बैठक

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (Janwadi Mahila Samiti in mandi) ने विरोध जताया है. समिति की पदाधिकारियों ने कहा कि यह बजट महिलाओं के हित में नहीं है.अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मड़ी में आयोजित बैठक के दौरान इस बजट के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का भी (Janwadi Mahila Samiti on budget) फैसला लिया गया.

Janwadi Mahila Samiti on budget
बजट पर जनवादी महिला समिति

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Published : Feb 2, 2022, 4:53 PM IST

मंडी:बीते रोज केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट महिलाओं के हित में नहीं है, पेश किया गया बजट महिला विरोधी है जिसके खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया (Janwadi Mahila Samiti in mandi) जाएगा. यह बात अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के पदाधिकारियों ने कही. बुधवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य स्तरीय बैठक मंडी के ताराचंद भवन में संपन्न हुई. जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

इस अवसर पर जनवादी महिला समिति ने कहा कि पेश किए गए बजट में मनरेगा के बजट में 35% की कटौती की गई है. जबकि देश में अधिकतर महिलाएं मनरेगा के तहत की कार्य करती (All India Democratic Women Committee) है. मनरेगा बजट में कटौती से महिलाओं की आर्थिकी पर असर पड़ेगा. महिला समिति का कहना है केंद्र सरकार को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व अनाज पर बजट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने घटाने का काम किया है.

बैठक के बाद अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (Janwadi Mahila Samiti on budget) की राष्ट्रीय महासचिव मरियम धवले ने कहा कि पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं में कटौती की गई है. जिसके विरोध में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे. वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी घेरा.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डिपुओं में जो राशन मुहैया करवाया जा रहा है वह घटिया स्तर का है. वहीं, उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों की जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बल्ह में बन रहे हवाई अड्डे के नाम पर किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है.

वहीं, जनवादी महिला समिति का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने में असफल साबित हुई है. आरोप लगाया है कि एक तरफ सरकार 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है. वहीं, उन्हीं बेटियों के साथ आए दिन अपराधिक घटनाएं सामने आ रही है.

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