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इंतकाल और डिमार्केशन के लंबित कार्यों को जल्द निपटाएं अधिकारी, एसडीएम ने दिया एक महीने का अल्टीमेटम

उपमंडल करसोग में राजस्व से संबंधित जरूरी कार्यों को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है. एसडीएम ने फील्ड स्टाफ को छह महीने से पेंडिंग चल रहे कार्यों जैसे इंतकाल व डिमार्केशन को एक महीने में निपटाए जाने का अल्टीमेटम (SDM Karsog ultimatum to the officers) दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

SDM Karsog ultimatum to the officers
SDM Karsog ultimatum to the officers

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Published : Jul 10, 2022, 1:48 PM IST

करसोग:उपमंडलकरसोग में राजस्व से संबंधित जरूरी कार्यों को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है. एसडीएम ने फील्ड स्टाफ को छह महीने से पेंडिंग चल रहे कार्यों जैसे इंतकाल व डिमार्केशन को एक महीने में निपटाए जाने का अल्टीमेटम (SDM Karsog ultimatum to the officers) दिया है. इसके अतिरिक्त तहसीलदार सहित नायब तहसीलदारों को भी कोर्ट में पार्टीशन के लिए लगे केसों का निपटारा एक साल में करना होगा, ताकि आम लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े.

फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि लोगों से संबंधित फील्ड कार्यों को तय समय में पूरा किया जाना चाहिए. इसके लिए इंतकाल को तीन माह की अवधि में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. किसी विशेष परिस्थितियों में ही इंतकाल का कार्य छह माह तक के लिए पेंडिंग रह सकता है, लेकिन इसके बाद भी कार्य पेंडेंसी की सूची में चला जाएं. ये अब बर्दाश्त नहीं होगा.

इसी तरह से डिमार्केशन के कार्य को भी छह महीने की अवधि में निपटाने की समय सीमा तय की गई है. इस बारे में फील्ड स्टाफ को विशेष तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. अगर ये कार्य निर्धारित समय में नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कही न कहीं लापरवाही बरती जा रही है. जिसे प्रशासन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा. यही नहीं लोग इस स्थिति में अपनी शिकायत एसडीएम कार्लालय में भी दर्ज करवा सकते हैं. जिसका जवाब फील्ड अधिकारियों राजस्व कार्यों से संबंधित होने वाली समीक्षा बैठक में देना होगा. ये मीटिंग करीब दो माह में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित होती हैं.

एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर (SDM Karsog Surendra Thakur) ने बताया कि फील्ड स्टाफ को राजस्व से संबंधित लोगों के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा की लोगों के जो कार्य अभी तय सीमा के अंदर नहीं हुए हैं, इन्हें एक महीने में पूरा करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

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