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Rakesh Tikait in Mandi: बल्ह की उपजाऊ भूमि पर नहीं बनने दिया जाएगा एयरपोर्टः राकेश टिकैत - Jairam Thakur dream project

मंडी पहुंचे राकेश टिकैत में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि (Balh Mandi International Airport) बल्ह की उपजाऊ भूमि पर एयरपोर्ट नहीं बनने दिया जाएगा. भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा बल्ह के किसानों के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति लंबे समय से बल्ह में एयरपोर्ट (Rakesh Tikait in Mandi) के विरोध है, जिसके लिए समिति के पदाधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की है.

Press conference of Rakesh Tikait in Mandi
मंडी में राकेश टिकैत की प्रेस वार्ता.

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Published : Jun 23, 2022, 6:09 PM IST

मंडी: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट बल्ह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Balh Mandi International Airport) पर भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत (Rakesh Tikait in Mandi) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंडी पहुंचे राकेश टिकैत में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बल्ह की उपजाऊ भूमि पर एयरपोर्ट नहीं बनने दिया जाएगा. भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा बल्ह के किसानों के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति लंबे समय से बल्ह में एयरपोर्ट के विरोध है, जिसके लिए समिति के पदाधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की है.

राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन (Rakesh Tikait in Mandi) के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. जिसके लिए यहां पर हाईवे के साथ साथ अन्य कार्य प्रगति पर है. इन प्रोजेक्टों में यदि किसानों की जमीन जाती है तो किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाए. यदि किसानों को चार गुना मुआवजा नहीं दिया जाता है तो भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर देगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एनएमएपी ना देकर बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है. राकेश टिकैत ने कहा कि देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए ताकि किसानों को सही दाम मिल सके. यहां के बागवानों की फसलों को एमएसपी में शामिल करना व ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हिमाचल के किसानों को मिले यह उनकी प्राथमिकता रहेगी.

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वहीं, राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में (Jairam Thakur dream project) पूर्व में जितने भी डैम बने हैं, उस समय के विस्थापितों का एक सर्वे होना चाहिए. यह सर्वे प्रदेश सरकार करवाए और जिसमें विस्थापितों का पूरा उल्लेख किया जाए. सर्वे का पूरा ड्राफ्ट किया तैयार किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. ड्राफ्ट पर सरकार का क्या फैसला लेती है, इसके बाद आगामी रणनीति तैयार होगी. यदि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की नौबत आती है तो किसान आंदोलन से भी गुरेज नहीं करेंगे.

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