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Patwari and Kanungo Federation Karsog: ऑनलाइन प्रमाण पत्रों की सुविधा के लिए भत्ता न दिया तो 15 अगस्त से सेवाएं बंद

संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ इकाई करसोग ने कहा कि सरकार लोगों को घरद्वार ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से प्रमाण पत्रों की सुविधा तो दे रही है, लेकिन इसके बदले में पटवारियों (Patwari and Kanungo Federation Karsog) को भत्ता नहीं दिया जा रहा है और न ही पटवार कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा दी गई है. ऐसे में महासंघ ने सरकार को भत्ता देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है. अगर सरकार मांग को नहीं मानती है तो 15 अगस्त से पटवारी ऑनलाइन सुविधा देने (online certificate facility in karsog) का कार्य बंद कर देंगे.

Patwari and Kanungo Federation Karsog
संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ इकाई करसोग

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Published : Aug 7, 2022, 5:36 PM IST

करसोग:करसोग उपमंडल में प्रमाण पत्रों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा रहे लोगों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं. यहां संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ इकाई करसोग ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को भत्ता देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है. अगर सरकार मांग को नहीं मानती है तो 15 अगस्त से पटवारी ऑनलाइन सुविधा देने का कार्य बंद कर देंगे.

इस निर्णय से आम जनता के जरूरी कार्य अधिक प्रभावित न (online certificate facility in karsog) हो इसके लिए ऑफलाइन कार्य पूर्व की भांति जारी रहेगा. ऐसे में आने वाले दिनों में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसको लेकर उपायुक्त मंडी को पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है. महासंघ इकाई का कहना है कि सरकार लोगों को घरद्वार ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, लीगल हेयर इत्यादि प्रमाण पत्रों की सुविधा तो दे रही है, लेकिन इसके बदले में पटवारियों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है और न ही पटवार कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा दी गई है. जिसके लिए पटवारियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है.

ऐसे में महासंघ इकाई ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए (Patwari and Kanungo Federation Karsog) भत्ता दिए जाने की मांग की है. संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ इकाई करसोग के प्रधान मनी राम और उप प्रधान देवेंद्र कुमार का कहना है कि ऑनलाइन सुविधा देने के लिए पटवार खानों में इंटरनेट की सुविधा मिले या फिर मोबाइल भत्ता दिया जाए. ताकि ऑनलाइन कामकाज को निपटाने में किसी तरह की परेशानी न हो. एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि मामला पहले ही सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है. उनका कहना है इस बारे में जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसकी अनुपालना की जाएगी.

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