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पुरानी पेंशन बहाली के लेकर सरकार का घेराव करेंगे 1 लाख कर्मचारी, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने भरी हुंकार

पुरानी पेंशन बहाली के लिए 3 मार्च को बजट सत्र के दौरान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ (New pension scheme employees association Himachal) सरकार का घेराव करेगी. इस दौरान शिमला में 1 लाख से अधिक कर्मचारी सरकार का घेराव कर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करेंगे. शनिवार को मंडी में आयोजित महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया.

old pension restoration in himachal
हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली

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Published : Feb 12, 2022, 5:35 PM IST

मंडी: पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्षरत न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ (New pension scheme employees association Himachal) ने अब प्रदेश सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है. न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ विधानसभा बजट सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रदेश सरकार का घेराव करेगा. यह फैसला शनिवार को मंडी में आयोजित न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक (NPS meeting in mandi) के दौरान लिया गया.

बैठक में महासंघ के साथ जुड़े प्रदेश भर से पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और आगामी रणनीति तैयार की. न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से शिमला तक पैदल पथ यात्रा निकालकर बजट सत्र के (NPS protest during Himachal Budget session) दौरान प्रदेश सरकार का घेराव किया जाएगा. न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि शिमला में इस दौरान एक लाख से अधिक कर्मचारी एकत्रित होंगे.

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ.

उन्होंने कहा कि महासंघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगले सत्र के दौरान सरकार का घेराव कर सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया जाएगा. प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला में रैली के बाद महासंघ की प्रदेश के सरकार के साथ बैठक भी हुई थी.

बैठक में प्रदेश सरकार को सुझाव दिया गया था कि यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है, तो सरकार को वित्तीय घाटा नहीं, बल्कि 4 हजार करोड़ राजस्व कोष की वृद्धि होगी. लेकिन, 2 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है. महासंघ का कहना है कि सरकार अब कमेटी के गठन को छोड़ सीधे तौर पर पुरानी पेंशन बहाल करे.

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