मंडी:नगर निगम मंडी ने (Municipal Corporation Mandi) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 86.97 करोड़ का दूसरा प्रस्तावित बजट पारित कर (MC Mandi Budget) दिया है. बुधवार को आयोजित हाउस में सभी पार्षदों ने अनुमोदित बजट को अपनी सहमति प्रदान की. बैठक की अध्यक्षता नगर निगम महापौर दीपाली जसवाल ने की. इस मौके पर नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार, उपमहापौर वीरेंद्र भट्ट सहित सभी पार्षद मौजूद रहे. निगम ने नए पारित बजट में नए क्षेत्रों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया है.
प्रस्तावित बजट में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम को अपने स्त्रोतों से 10 करोड़ 9 लाख 75 हजार रुपए और केंद्रीय वित आयोग व राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप व विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान से 77 करोड़ 11 लाख 45 हजार रुपए की प्रस्तावित आय का प्रावधान किया जाएगा. गौरतलब है कि गत वर्ष 2021-22 में के वित्तीय बजट में निगम को अपने स्रोतों से 3.99 करोड़ और केंद्रीय वित आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनरूप व और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान से राशि 17.64 करोड़ की प्राप्ति हुई है. जबकि निगम का इस दौरान कुल व्यय 23.65 करोड़ रुपए रहा.
लिहाजा पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में फरवरी 2021-22 में तक कुल आय में 1.19 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है. इस दौरान निगम ने स्पष्ट कहा है कि आय को बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाएंगे. जिनमें विज्ञापन व होर्डिंग, सफाई व्यवस्था में यूजर चार्ज, गृह कर, तहबाजारी, दुकानों का किराया समय पर लिया जाएगा. इसमें आ रही कमियोंं को दूर किया जाएगा. इस मौके पर महापौर दीपाली (MC Mandi mayor Deepali) ने कहा कि यह बजट निगम को नई दिशा प्रदान करेगा. बजट में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग, रास्तों, सडक़ों, वाणिज्य भवनों का निर्माण व अन्य विकासात्मक कार्य करवाए जा रहे हैं. नगर निगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण व लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
नगर निगम क्षेत्र में विशेष स्थानों को चिन्हित करने के लिए साइन बोर्ड लगवाए जाएंगें, ताकि लोगों को सुविधा हो. नगर निगम मंडी में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, उनके विकास के लिए 35.50 करोड़ रुपए की राशि खर्ची जाएगी. जिसका प्राकलन निदेशालय को भेजा गया है. नए क्षेत्रों को विकास से जोड़ने के लिए यह अनुदान राशि मांगी गई है. इस दौरान तीन साल तक कोई भी कर नहीं लगेगा. अमृत-2 के अंतर्गत निगम में जल सुविधा के लिए 28 करोड़, पार्कों के निर्माण के लिए दस करोड़ की मांग निदेशालय को भेजी गई है.
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