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मंडी : जिला परिषद के सभी सदस्यों ने कोविड-19 राहत कोष में दिया एक महीने का वेतन - मंडी जिला परिषद वेतन दान

जिला परिषद मंडी की अध्यक्ष सरला ठाकुर, उपाध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर समेत कुल 22 जिला परिषद सदस्यों ने कोराना संक्रमण से निपटने के लिए अपना एक महीने का वेतन हिमाचल सरकार के कोविड-19 राहत कोष में अंशदान के तौर पर दिया है.

mandi District council donation
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Published : May 2, 2020, 12:27 AM IST

मंडी : कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया भर में कहर ढाया हुआ है. इस बीमारी से लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर्स निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी व्यक्तिगत तौर पर सरकार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

इसी कड़ी में जिला परिषद मंडी की अध्यक्ष सरला ठाकुर, उपाध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर समेत कुल 22 जिला परिषद सदस्यों ने कोराना संक्रमण से निपटने के लिए अपना एक महीने का वेतन हिमाचल सरकार के कोविड राहत कोष में अंशदान के तौर पर दिया है.

जिला परिषद मंडी की अध्यक्ष सरला ठाकुर ने कहा कि उन्होंने व परिषद सदस्यों ने कोरोना वायरस से पैदा संकट के बीच सहयोग के तौर पर ‘एचपी कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड’ के लिए 1.20 लाख रुपयों का अंशदान दिया है.

यह राशि बैंक से ऑनलाईन एचपी कोविड-19 फंड के खाते में हस्तांतरित की गई है. इसके अलावा जिला परिषद के अन्य सदस्यों ने भी संबंधित एसडीएम के माध्यम से राहत कोष में अंशदान दिया है.

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन में गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा-सुविधा व राहत सामग्री के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रभावी प्रयासों में सहयोग के लिए एक माह का मानदेय कोविड राहत कोष में दिया है.

गौरतलब है कि इच्छुक व्यक्ति ‘एचपी कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड’ में ऑनलाइन लिंक www.himachal.nic.in के माध्यम से भी योगदान कर सकते हैं. बता दें कि कोविड-19 के प्रदेश में अब कुल 5 एक्टिव केस ही बचे हैं. 40 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हुए थे. इनमें से 30 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 4 लोग प्रदेश से बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं. वहीं, 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है.

वहीं, अब उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा. ऐसा होने पर हिमाचल उत्तर भारत में कोरोना फ्री स्टेट होने वाला पहला राज्य होगा. अभी तक 6,472 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है.

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