करसोग में गैस सिलेंडर मुफ्त में नहीं होगा रिफिल, आचार संहिता के चलते लगी रोक

करसोग में गृहिणी सुविधा योजना (Grihini Suvidha yojana) के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर भरने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा. यहां राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 पुराना बाजार में 10 अगस्त को चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की है. ऐसे में ज्य नागरिक आपूर्ति निगम की गैस एजेंसी ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल करने पर रोक लगा दी है.

करसोग: उपमंडल करसोग में गृहिणी सुविधा योजना (Grihini Suvidha yojana) के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर भरने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा. यहां नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 पुराना बाजार में 10 अगस्त को चुनाव होना है. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत करसोग में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की है. इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की गैस एजेंसी ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल करने पर रोक लगा दी है.

ऐसे में गृहणी सुविधा योजना के तहत अभी उपभोक्ताओं का मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर रिफिल नहीं होगा. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. करसोग में गृहणी सुविधा योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया हैं. ऐसे लोगों को सरकार मुफ्त में अतिरिक्त दो रिफिल की भी सुविधा दे रही है. लेकिन करसोग में नगर पंचायत के एक मात्र वार्ड के लिए होने जा रहे चुनाव की वजह रसोई गैस सिलेंडर के मुफ्त रिफिल पर रोक लग गई है.

उपमंडल में गृहणी सुविधा योजना के तहत 6,002 गैस कनेक्शन मुफ्त में जारी किए गए हैं. इसमें 4,727 उपभोक्ता एक बार मुफ्त में रिफिल का लाभ ले चुके हैं. इसके अतिरिक्त 1,113 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका दूसरा गैस सिलेंडर मुफ्त में रिफिल हो चुका हैं. इस तरह 1,275 उपभोक्ता ऐसे बचे हैं, जिन्होंने एक बार भी अतिरिक्त रिफिल की मुफ्त सुविधा का लाभ नहीं लिया है. इसी तरह 4,889 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनको दूसरे अतिरिक्त मुफ्त रिफिल का लाभ लेना अभी शेष है.

खाद्य निरीक्षक करसोग जगत राम वर्मा का कहना है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने को वजह से रसोई गैस सिलेंडर के मुफ्त रिलीफ पर रोक लगाई गई है. जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होती है, उपभोक्ता गृहणी सुविधा योजना के तहत अतिरिक्त मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.