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पेट्रोल-रसोई गैस के बाद अब घर बनाना भी हुआ मंहगा, हिमाचल में सीमेंट की कीमतें बढ़ी

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब सीमेंट के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है. प्रदेश में बनने वाला सीमेंट भी लोगों को अन्य राज्यों के मुकाबले मंहगे दामों पर मिल रहा है.

cement is getting expensive in himachal
cement is getting expensive in himachal

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Published : Jan 16, 2020, 2:10 PM IST

मंडीः पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब सीमेंट कंपनियों ने भी दाम बढ़ाकर हिमाचल के लोगों को बड़ा झटका दिया है. इससे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं. प्रदेश में बनने वाला सीमेंट भी लोगों को मंहगे दामों पर मिल रहा है. जबकि हिमाचल ने बना सीमेंट अन्य राज्यों में सस्ते दाम पर उपलब्ध हो रहा है.

हाल ही में सीमेंट के दामों में 5 और 10 रुपये प्रति बैग बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश में तीनों बड़ी सीमेंट कंपनियां एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक ने एक साथ दाम बढ़ाने से उपभोक्ताओं में भारी रोष है. बता दें कि इन तीनों सीमेंट कंपनियों के हिमाचल में अपने बड़े प्लांट है, लेकिन यहीं पर सीमेंट बनने के बावजूद भी सूबे के लोगों को पड़ोसी राज्यों से महंगा सीमेंट मिल रहा है.

वीडियो.

एसीसी कंपनी ने पहले 5 जनवरी को 5 रुपये फिर 9 जनवरी को 5 रुपये दाम और बढ़ा दिए. साल 2019 में एसीसी सीमेंट बैग की कीमत 374 रुपये थी. साल 2020 के दूसरे सप्ताह ही 386 रुपये प्रति बैग की कीमत हो गई है.

अंबुजा सीमेंट कंपनी के दामों में भी 10 रुपये का उछाल आया है. एक बैग की कीमत 390 रुपये हो गई है. कंपनी ने 4 जनवरी को प्रति बैग पर 10 रुपये दाम बढ़ा दिए है. मार्केट के जानकारों के अनुसार अंबुजा सीमेंट के दामों में अभी और बढ़ोत्तरी हो सकती है. अल्ट्राटेक कंपनी ने भी सीमेंट के दाम 5 रुपये बढ़ा दिए हैं. अब सीमेंट बैग की कीमत 379 रुपये हो गई है.

उधर, जब इस बारे में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में बनने वाली सीमेंट प्रदेश में इसलिए महंगा है क्योंकि हिमाचल में माल ढोने वाली गाड़ियां और लोजिस्टिक भी महंगा है.

उद्योग मंत्री ने कहा कि जहां पर लोजिस्टिक सस्ता है, वहां पर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि सीमेंट के दाम हिमाचल सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते हैं और ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी सीमेंट के दामों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है.

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