मंडी: हिमाचल लोकमित्र केंद्र संचालक संघ ने स्थाई नीति बनाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है. करसोग में लोकमित्र केंद्र संचालकों की सरकार से स्थाई नीति बनाने सहित कई अन्य समस्याओं पर (HP Lok mitra Kendra Operators) चर्चा हुई. इस बारे में स्थानीय विधायक हीरालाल को ज्ञापन भी सौंपा गया. जिसमें सरकार से लोकमित्र केन्द्र में लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं पर सेवा शुल्कों में बढ़ोतरी करने, मानदेय तय करने, राशन डिपो व डाक घरों को सीएससी आईडी वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने, केंन्द्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से लागू करने व पंचायत में एक ही लोक मित्र केंद्र की व्यवस्था को लागू करने की मांग रखी है.
लोकमित्र केंद्र संचालकों का कहना है कि जनता को घरद्वार पर सरकारी व गैर सरकारी सुविधाएं देने को सरकार ने 2008 में हर पंचायत में लोकमित्र केंद्र स्थापित किए थे. जिसके तहत लोगों को 13 सालों से एक ही छत के नीचे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि लोकमित्र केंद्र संचालक (HP Lok mitra Kendra Operators) अभी भी 2008 में तय कि गई दरों पर ही कार्य कर रहे हैं. जबकि इस दौरान महंगाई 3 से 4 गुणा तक बढ़ी है. इसलिए दरें न बढ़ाए जाने से संचालकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है.