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नपं की डिलिमिटेशन से पहले डीसी मंडी सुनेंगे आपत्तियां, इस दिन जिला मुख्यालय जाएंगे इस वार्ड के लोग

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Published : Jul 23, 2020, 7:57 AM IST

6 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी की गई थी. जिन वार्डों के लोग नगर पंचायत में परिधि में नहीं रहना चाहते हैं, इसके लिए 10 दिनों में लोगों की आपत्तियां मांगी गई थी. जिस पर ममेल और बरल वार्ड के करीब 200 लोगों ने नगर पंचायत परिधि में नहीं रहने को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी.

DC Mandi will hear objections before delimitation of Nagar Panchayat
नायब तहसीलदार करसोग.

करसोग/ मंडी: नगर पंचायत की डिलिमिटेशन से पूर्व डीसी मंडी व्यक्तिगत तौर पर दो वार्डों के लोगों की आपत्तियों को सुनेंगे. इसके लिए डीसी ने ममेल और बरल वार्ड के लोगों को 24 जुलाई को सुबह 11 बजे का समय दिया है. इस बारे में नगर पंचायत के माध्यम से दोनों ही वार्डों के लोगों को सूचित कर दिया गया है.

जनता को अपनी आपत्तियां सुनाने के लिए तय दिन जिला मुख्यालय पहुंचना होगा. डिलिमिटेशन को लेकर इसी आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी. अब अगर सूचित करने के बाद भी लोग जिला मुख्यालय में हाजिर नहीं होते हैं तो प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई भी की जा सकती है.

बता दें कि पंचायती राज चुनाव से पूर्व करसोग नगर पंचायत वार्डों की डिलिमिटेशन की जानी है. इस बारे में उपायुक्त की ओर से 6 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी की गई थी. जिन वार्डों के लोग नगर पंचायत में परिधि में नहीं रहना चाहते हैं, इसके लिए 10 दिनों में लोगों की आपत्तियां मांगी गई थी. जिस पर ममेल और बरल वार्ड के करीब 200 लोगों ने नगर पंचायत परिधि में नहीं रहने को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी.

वीडियो रिपोर्ट.

ममेल वार्ड से करीब 120 लोगों ने और बरल वार्ड से 53 लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी. इन आपत्तियों को 16 जुलाई को डीसी मंडी भेज दिया गया था, जिसके बाद डीसी डिलिमिटेशन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले व्यक्तिगत तौर पर आपत्तियों को सुनेंगे. इसके लिए आपत्तियां दर्ज करवाने वाले सभी लोगों को डीसी कार्यालय मंडी बुलाया गया है.

नायब तहसीलदार करसोग सार्थक शर्मा ने बताया कि उपायुक्त मंडी व्यक्तिगत तौर पर करसोग नगर पंचायत के ममेल और बरल वार्डों के लोगों की आपत्तियों को सुनेंगे. इसके लिए आपत्तियां दर्ज करवाने वाले दोनों वार्डों के लोगों को 24 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय बुलाया गया है. इस बारे में दोनों ही वार्डों के लोगों को सूचित किया जा चुका है. प्रशासन इसी आधार पर डिलिमिटेशन को लेकर फैसला लेगा.

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