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कुल्लू: स्थानीय लोगों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों से मारपीट का आरोप, निवेशक ने सरकार से मांगी सुरक्षा

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Published : Apr 20, 2022, 11:01 PM IST

कुल्लू जिले में एक एनआरआई ने स्थानीय लोगों पर प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों से मारपीट का आरोप (NRI investor accuses locals of assaulting in kullu ) लगाया है. एनआरआई गोपाल सूद ने कहा कि स्थानीय लोगों के डर से प्रोजेक्ट में लगे मजदूर (Hydro project employees assaulted in kullu) भी भाग गए हैं. उन्होंने कुल्लू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सुरक्षा की मांग की है.

NRI investor accuses locals
हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों से मारपीट का आरोप.

कुल्लू: एक तरफ हिमाचल सरकार प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ एक एनआरआई ने स्थानीय लोगों पर प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों से मारपीट का आरोप (NRI investor accuses locals of assaulting in kullu ) लगाया है. एनआरआई गोपाल सूद ने कुल्लू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए हैं और सरकार से सुरक्षा की मांग की है.

एनआरआई गोपाल सूद (NRI investor gopal sood) ने बताया कि उन्होंने कुल्लू के शील में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है. जहां काम कर रहे कर्मचारियों और इंजीनियर के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की है. उन्होंने कहा कि जब सरकार ने एनआरआई को निवेश के लिए आमंत्रित किया तो हम हिमाचल आए और कुल्लू जिला के शील में प्रोजेक्ट में निवेश किया. लेकिन अब स्थानीय लोग वहां हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं.

गोपाल सूद के मुताबिक मंगलवार को जब साइट पर काम चल रहा था तो कुछ स्थानीय लोग वहां पर आए और मारपीट शुरू कर दी. जिसमें हमारे इंजीनियर को गंभीर चोटें आई हैं. उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या इसलिए एनआरआई को इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित किया था. गोपाल सूद ने कहा कि स्थानीय लोगों के डर से प्रोजेक्ट में लगे मजदूर (Hydro project employees assaulted in kullu) भी भाग गए हैं. स्थानीय लोगों से खतरा बताते हुए उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग (NRI investor sought protection from HP governmen) की है.

गोपाल सूद ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा और 12 फीसदी रॉयल्टी सरकार को भी मिलेगी. इस प्रोजेक्ट से इलाके का विकास भी होगा. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाना है, ना ही कोई डैम बनाया जा रहा है, ना पानी स्टोर होना है और ना किसी भी तरह की कोई सुरंग बननी है. कुल मिलाकर इससे स्थानीय लोगों को किसी तरह का नुकसान या परेशानी नहीं है फिर भी स्थानीय लोगों ने ऐसा किया है तो सरकार को सोचना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए.

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