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हिमाचल में नशा तस्करी पर लगेगी रोक! अब नई नशा निवारण नीति के तहत प्रदेश में किए जाएंगे सर्वे

नशे के खिलाफ हिमाचल सरकार की ओर से लगातार मुहिम चलाई जा रही है. हिमाचल प्रदेश में नई नशा निवारण नीति (New drug prevention policy in Himachal ) सरकार के द्वारा लाई गई है और अब जल्द ही इस नीति के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे (Drug smuggling in himachal) भी किए जाएंगे.

New drug prevention policy in Himachal
हिमाचल प्रदेश में नई नशा निवारण नीति

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Published : Apr 5, 2022, 4:42 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नई नशा निवारण नीति (New drug prevention policy in Himachal ) सरकार के द्वारा लाई गई है और अब जल्द ही इस नीति के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे भी किए जाएंगे. ताकि पता चल सके कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नशा तस्करी व उत्पादन की क्या स्थिति है. वहीं, सरकार के द्वारा ऐसे मामलों से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. यह बात राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा ने कही.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में नशा निवारण बोर्ड के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम में राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए तो वहीं उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से भी आग्रह किया कि वे क्षेत्र में नशे के उत्पादन व तस्करी जैसे मामलों पर भी कड़े कदम उठाए. ताकि प्रदेश में नशा तस्करी के मामलों पर रोक लगाई जा सके.

हिमाचल प्रदेश में नई नशा निवारण नीति

नशा निवारण बोर्ड के संयोजक शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से भी सर्वे करवाए गए हैं, जिसमें कई इलाकों में 30% से लेकर 50% तक लोग नशे की चपेट में आने की बात कही गई है. वहीं, अब नई नशा निवारण नीति के तहत भी प्रदेश में सर्वे चलाया जाएगा, ताकि वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल सके.

संयोजक ओपी शर्मा ने कहा कि हिमाचल में भी अब नशे की खपत बढ़ी है और यहां पर नशा तस्करी के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं. प्रदेश पुलिस के द्वारा भी इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई (Drug smuggling in himachal) की जा रही है.

ओपी शर्मा का कहना है कि सरकार के द्वारा जो इस नई नीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं. उससे प्रदेश में नशा तस्करी व उत्पादन पर रोक लगेगी. वहीं, बाहरी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर गंभीर है और हिमाचल में नशे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा.

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