कुल्लू:हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे राज्य स्वास्थ्य समिति के कर्मचारी जहां अपने नियमितीकरण की राह ताक रहे हैं तो वहीं, नियमितीकरण के लिए जो कमेटी के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे भी जल्द से जल्द कैबिनेट में पारित करने (NHM worker himachal) की मांग की जा रही है. इसी मांग को लेकर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मिला और मांग रखी कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे जल्द से जल्द कैबिनेट में पारित किया जाए.
NHM Himachal Pradesh: राज्य स्वास्थ्य समिति कर्मियों ने हक के लिए बुलंद की आवाज, ड्राफ्ट को कैबिनेट में जल्द किया जाए पारित
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे राज्य स्वास्थ्य समिति के कर्मचारी जहां अपने नियमितीकरण की राह ताक रहे हैं तो वहीं, नियमितीकरण के लिए जो कमेटी के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे भी जल्द (NHM worker himachal) से जल्द कैबिनेट में पारित करने की मांग की जा रही है. इसी मांग को लेकर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मिला.
राज्य स्वास्थ्य समिति कर्मियों की मांग
राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला कुल्लू के जिला अध्यक्ष हेमराज शर्मा, सचिव दुनीचंद ठाकुर, खंड नगर के अध्यक्ष डॉ अंकुर राज शर्मा, डॉक्टर पूजा ठाकुर ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मांग रखी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु जो कमेटी गठित की गई थी उस पांच सदस्य कमेटी द्वारा एक ड्राफ्ट एसएसए की तर्ज पर तैयार किया गया है. उस के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य शिक्षा समिति के कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे चुकी है और राज्य स्वास्थ्य समिति एनएचएम के कर्मचारियों को भी इसी तर्ज पर 5 सदस्य कमेटी द्वारा नियमितीकरण का निर्णय लिया गया है.
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नियमितीकरण की मांग को हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द से जल्द आगामी कैबिनेट में इस ड्राफ्ट को पारित करके इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा प्रदान करे, क्योंकि यह कर्मचारी पिछले 20-22 वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं. गौर रहे कि हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में सेवाएं दे रहे सैकड़ों कर्मचारियों, डॉक्टरों, नर्सों और अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की तर्ज पर नियमित पे स्केल मिल सकता है, क्योंकि बीते माह एनएचएम ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जाना है. अगर ड्राफ्ट को स्वीकृति मिलती है तो प्रदेश में करीब 2,000 कर्मचारियों को इसका फायदा होगा. प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एनएचएम कार्यालय में कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई थी और फैसला लिया गया कि इन्हें नियमित नहीं किया जाएगा.