कुल्लू:जिला कुल्लू के शमशी में जमीन की निशानदेही के विरोध में स्थानीय व्यक्ति भुंतर टैक्सी स्टैंड में धरने पर बैठ गया है. उक्त व्यक्ति का कहना है कि नगर पंचायत भुंतर ने उसकी पुश्तैनी जमीन की निशानदेही गलत की और उसे सार्वजनिक रास्ता बता दिया जो कि गलत है. ऐसे में एक बार फिर से जिला प्रशासन उस भूमि की निशानदेही करें ताकि उसे अपनी जमीन वापस मिल सके. नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले पुरुषोत्म सिंह ने नगर पंचायत भुंतर पर गलत सर्वे करने का आरोप लगाया है.
नगर पंचायत भुंतर पर गलत निशानदेही का आरोप, धरने पर बैठा बुजुर्ग
कुल्लू के शमशी में जमीन की निशानदेही के विरोध में स्थानीय व्यक्ति भुंतर टैक्सी स्टैंड में धरने पर बैठ गया है. धरने पर डटे पुरुषोत्तम सिंह का कहना है कि मेरी जमीन का मामला एसडीएम की अदालत में भी चला हुआ था. ऐसे में नगर पंचायत की टीम भी भूमि के सर्वे को लेकर मौके पर पहुंची और उन्होंने सर्वे के दौरान उस भूमि को सार्वजनिक रास्ता बता दिया. जबकि इस जमीन के सभी कागजात मेरे पास सुरक्षित हैं और यहां से सिर्फ साढ़े 3 फीट का ही रास्ता दिया गया है. अगर यह रास्ता सरकारी होता तो आज तक यह पक्का क्यों नहीं किया.
धरने पर डटे पुरुषोत्तम सिंह
वहीं, धरने पर डटे पुरुषोत्तम सिंह का कहना है कि यहां पर इस जमीन का मामला एसडीएम की अदालत में भी चला हुआ था. ऐसे में नगर पंचायत की टीम भी भूमि के सर्वे को लेकर मौके पर पहुंची और उन्होंने सर्वे के दौरान उस भूमि को सार्वजनिक रास्ता बता दिया. जबकि इस जमीन के सभी कागजात मेरे पास सुरक्षित है और यहां से सिर्फ साढ़े 3 फीट का ही रास्ता दिया गया है.
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अगर यह रास्ता सरकारी होता तो आज तक यह पक्का क्यों नहीं किया क्या. पुरुषोत्तम ने बताया कि वह इस मामले को लेकर अब प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन भी इस बारे एक टीम का गठन करें. जो मौके पर सही तरीके से इस भूमि की निशानदेही कर सके. पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि जब तक उनकी भूमि उन्हें वापस नहीं दी जाती है तब तक वे इस मामले को लेकर धरने पर बैठे रहेंगे. वहीं, नगर पंचायत भुंतर के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि यह मामला मंदिर कमेटी के साथ चला हुआ था. अगर उक्त व्यक्ति को इस फैसले से कोई आपत्ति है. तो वह नगर पंचायत में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद फिर से इस भूमि का राजस्व विभाग की टीम के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा. ताकि पता चल सके कि यह भूमि सरकारी है या निजी.