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जल शक्ति विभाग में हुई भर्तियों में जांच की उठी मांग, कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी मुद्दा - Himachal vidhan sabha budget session

जल शक्ति विभाग में बीते माह हुई मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती में कई प्रकार की अनियमितताएं (Recruitment in Jal shakti Department Himachal) देखने को मिल रही हैं. वहीं, इस मामले को अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में उठाएगी, ताकि इस भर्ती मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके.

MLA Sunder Singh Thakur
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर

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Published : Mar 1, 2022, 3:25 PM IST

कुल्लू: जल शक्ति विभाग में बीते माह हुई मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती में कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं. वहीं, कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को प्रमुखता से विधानसभा में रखेगी, ताकि इस भर्ती मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके. कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर (MLA Sunder Singh Thakur) ने कहा कि जल शक्ति विभाग में मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती मामले में कई अनियमितताएं बरती गई हैं. इस मामले को भाजपा के नेता भी प्रमुखता के साथ सरकार के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन सरकार और विभाग अभी भी इस मामले में लापरवाह बना हुआ है और इस भर्ती मामले की जांच नहीं की जा रही है.

ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ विधानसभा (Himachal vidhan sabha budget session) में भी उठाएगी और मांग रखी जाएगी की इन भर्तियों को तुरंत प्रभाव के साथ रद्द किया जाए. विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी एक निजी कंपनी के प्रमाण पत्र को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. जिस कारण योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पा रहा है और कुछ जगह पर तो ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, जो इलाके से ही संबंध नहीं रखते हैं. विधायक सुंदर ठाकुर ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर उन्होंने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई, तो मजबूरन कांग्रेस को धरने पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर.

बता दें कि जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्करों (Recruitment in Jal shakti Department Himachal) की भर्ती का मामला कुल्लू के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने भी प्रदेश सरकार के समक्ष रखा था. वहीं उन्होंने इस मामले में भी अनियमितता बरतने के आरोप विभाग के अधिकारियों पर लगाए थे. सरकार के द्वारा भी इस बारे में जांच करने के बारे में आश्वासन दिया गया था, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है.

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