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ढालपुर में फोरलेन प्रभावितों ने निकाली महारैली, सरकार के प्रति जताया रोष

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Published : Feb 28, 2022, 5:35 PM IST

जिला कुल्लू के ढालपुर में फोरलेन संघर्ष समिति (KULLU FOUR LANE SANGHARSH SAMITI) के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने चार गुना मुआवजा व विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर एक महारैली का आयोजन किया और तो वहीं, डीसी कुल्लू के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी (FOUR LANE SANGHARSH SAMITI PROTEST) सौंपा.

KULLU FOUR LANE SANGHARSH SAMITI
ढालपुर मैदान में महारैली

कुल्लू:चार गुना मुआवजा व विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर अब फोरलेन संघर्ष समिति ने आंदोलन की राह अख्तियार कर ली (KULLU FOUR LANE SANGHARSH SAMITI) है. ढालपुर में फोरलेन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने एक महारैली का आयोजन किया. तो वहीं डीसी कुल्लू के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी (FOUR LANE SANGHARSH SAMITI PROTEST) सौंपा.

बीते दिनों फोरलेन संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था. जिसमें निर्णय लिया गया था कि अपनी मांगों को लेकर ढालपुर में महारैली आयोजित की (PROTEST AT DHALPUR GROUND) जाएगी. सोमवार को बजौरा से लेकर मनाली तक फोरलेन निर्माण कार्य से प्रभावित हुए लोगों ने प्रदर्शनी मैदान में धरने प्रदर्शन का आयोजन किया और महारैली के माध्यम से डीसी कार्यालय भी पहुंचे. जिला कुल्लू फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने प्रभावितों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा फोरलेन प्रभावितों को मात्र आश्वासन दिए जा रहे हैं.

ढालपुर मैदान में महारैली.

हालांकि कैबिनेट स्तर पर भी सब कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन उस कमेटी में भी उनकी मांगों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है. फोरलेन संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष दिनेश सेन का कहना है कि ऐसे में अब फोरलेन प्रभावितों का धैर्य जवाब देने लगा है. अब आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है. इसी रणनीति के तहत ढालपुर में महारैली का आयोजन किया गया और एक बार फिर से केंद्र व प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया है.

दिनेश सेन का कहना है कि फोरलेन के निर्माण कार्य में भी कई अनियमितताएं बरती गई है और गुणवत्ता भी इस काम में नहीं नजर आ रही है. कई जगह पर लोगों की जमीन धंस रही है तो कहीं जगह पर मकान ढहने की कगार पर पहुंच गए हैं. ऐसे में आने वाले समय में प्रभावितों की मांगों पर सरकार के द्वारा गौर नहीं किया गया तो आने वाला समय प्रदेश सरकार के लिए भी सही नहीं रहेगा.

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