किन्नौर कांग्रेस ने प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष पर साधा निशाना, दे डाली ये नसीहत

किन्नौर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में प्रेसवार्ता कर प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी पर गंभीर आरोप लगाए ( congress attacks on surat singh negi) हैं. दरअसल मंगलवार को आवासीय आवंटन योजना के तहत आयोजित एक बैठक में (Housing Allotment Scheme in Kinnaur) किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी व प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत सिंह आपस में ही बहसबाजी हो गई थी और दोनों तू-तड़ाक पर उतर आए. ऐसे में किन्नौर कांग्रेस ने सूरत सिंह के इस व्यवहार को निंदनीय करार दिया है.

किन्नौर:आवासीय आवंटन योजना के तहत आयोजित बैठक में मंगलवार (Housing Allotment Scheme in Kinnaur) को किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी व प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत सिंह आपस में ही बहसबाजी करने लगे. बहसबाजी के दौरान दोनों तू-तड़ाक पर उतर आए. वहीं, बैठक के बाद विधायक जगत सिंह नेगी ने इस पूरे मामले पर बात की और सूरत सिंह नेगी पर कई आरोप लगाए.

अब इस मामले पर किन्नौर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में प्रेसवार्ता कर प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी पर गंभीर आरोप लगाए (Jagat Negi and Surat Singh argument) हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पेनेलिस्ट सूर्या बोरस ने (congress attacks on surat singh negi) कहा कि जिला कल्याण समिति की बैठक बिना बजट के प्रावधान के रखा गया, जो सरासर गलत है. दूसरी ओर इस बैठक में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी के साथ प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत सिंह ने तू-तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया गया, जो निंदनीय (Kinnaur Congress PC in reckongpeo) है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत सिंह को बैठक की गरिमा का पता नहीं है. इससे पूर्व भी कई बैठकों में विधायक व सरकारी अधिकारियों की बात पर बहसबाजी करते नजर आए हैं. हर बैठक को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, जो नियमों के सख्त खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई औचित्य नहीं था, जब तक जिला कल्याण समिति में बजट का प्रावधान नहीं हो तब तक इस समिति के माध्यम से लोगों को लाभ नहीं दिया जा सकता है.

वहीं, इस मामले पर किन्नौर डीसी आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि मंगलवार को जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया (Kinnaur Congress target Surat Singh) था, जिसके निर्देश प्रदेश सरकार की तरफ से आए थे. बैठक में जिला कल्याण समिति के माध्यम से लोगों को सरकार के आवासीय योजना व अन्य योजनाओं के लाभ देने के बारे मे चर्चा की गयी. पूरे नियमानुसार बैठक को रखा गया था.