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कुल्लूः किसानों के समर्थन में उतरीं महिलाएं, कानून को रद्द करने की उठाई मांग - ढालपुर में महिलाओं का प्रदर्शन

जिला कुल्लू के मुख्यालय में जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही कानून को रद्द नहीं किया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे.

janwadi mahila samiti protest.
कुल्लू में किसानों के समर्थन में उतरीं महिलाएं.

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Published : Dec 10, 2020, 3:16 PM IST

Updated : Dec 10, 2020, 3:24 PM IST

कुल्लूःकेंद्र सरकार की और से पारित किया गया कृषि कानून के विरोध में अब महिलाएं भी आगे आई हैं. जिला कुल्लू के मुख्यालय में जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही कानून को रद्द नहीं किया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे.

किसान बिल के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

जिला कुल्लू महिला जनवादी समिति की महिलाओं ने ढालपुर में एक धरने प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया. वहीं, जनवादी महिला समिति ने डीसी कुल्लू के कार्यालय के बाहर भी नारेबाजी की गई. इस दौरान महिलाओं ने देशभर में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने की भी मांग रखी और किसानों के समर्थन में कृषि विधेयक को तुरंत निरस्त करने की भी बात कही.

कुल्लू में किसानों के समर्थन में उतरीं महिलाएं.

किसानों को खत्म करने का बनाया कानून

जनवादी महिला समिति की कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सह संयोजक ममता नेगी का कहना है कि देशभर में महिलाओं से उत्पीड़न के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं. वहीं, अब केंद्र सरकार ने किसानों को भी खत्म करने का कानून पास कर दिया है. ममता नेगी का कहना है कि कृषि कानून के लागू होने से किसानों पर कई तरह की बंदिशें लगेगी, जबकि केंद्र सरकार इसे किसानों के हित में बता रहा है जो कि गलत है.

वीडियो.

महिला समिति का किसान आंदोलन को समर्थन

उन्होंने कहा कि किसानों को बड़ी-बड़ी कंपनियों के आगे मजदूर बनना होगा और उनकी खेती पर भी बड़े-बड़े आढ़तियों का ही कब्जा हो जाएगा. ऐसे में महिला समिति किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है. अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही किसान हित में फैसले नहीं लिए तो वे भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी.

नए कृषि कानून को खत्म करने की मांग

गौर रहे कि इससे पहले भी कई संगठनों ने किसानों के समर्थन में धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं और उन्होंने भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए कृषि कानून को खत्म किया जाए.

Last Updated : Dec 10, 2020, 3:24 PM IST

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