कुल्लू में 4000 लोग ऐसे जो आज भी दो बिस्वा भूमि की राह ताक रहे: भूमिहीन एवं आवासहीन कल्याण संघ

हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन लोगों के लिए स्थाई नीति (Landless people in Himachal Pradesh) बनाने के बारे में भी हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई नीति तैयार नहीं की है. ऐसे में जिला कुल्लू के 4000 भूमिहीन व आवासहीन लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं.

कुल्लू: जिला कुल्लू भूमिहीन एवं आवासहीन कल्याण संघ के (Kullu Landless and Homeless Welfare Association) अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि 4000 लोग जिले में ऐसे हैं जो आज भी दो बिस्वा भूमि की राह ताक रहे हैं. जबकि प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ किया है कि जिस भी व्यक्ति के पास 5 बीघा से कम नाजायज कब्जा है उन्हें न छेड़ा जाए और उनके लिए सरकार एक नीति भी तैयार करे.

ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार गरीबों को उजाड़ने में तो लगी है (Landless people in Himachal Pradesh) और बड़े धन्ना सेठों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है. ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि जिला कुल्लू में कई जगह पर प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि यह गरीब लोग सरकार की 2 बिस्वा भूमि योजना के लिए पात्र हैं लेकिन उसके बाद भी सरकार पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध नहीं करवा रही है. जबकि अपात्र लोग कई बीघा भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं. ऐसे में यह सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है.

ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि जिला कुल्लू में एक रूपी नोतोड़ भी ऐसा है. जहां पर बड़े-बड़े अधिकारियों को जमीन आवंटित की गई है और वहां पर आलीशान भवन भी बनाए जा रहे हैं. रूपी नोतोड़ में पट्टे देने का सिलसिला साल 1957 में ही खत्म हो गया था लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की मिलीभगत के चलते यहां नौ तोड़ में पट्टे देने का काम जारी रहा और यहां पर कई ऐसे बड़े लोग हैं जिन्हें जमीन दी गई है.

ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि रूपी नोतोड़ के मामले में भी सरकार के समक्ष शिकायत रखेंगे और मांग की जाएगी कि किसी सेवानिवृत्त जज या विशेष कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की छानबीन की जाए. ताकि पता चल सके कि रूपी नोतोड़ में बड़े-बड़े अधिकारियों को किस तरह से जमीन आवंटित की गई है.